Corona in Delhi Latest News: कोविड संक्रमण की दूसरी लहर में मामलों में तेज वृद्धि के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपना ग्रीष्मावकाश एक सप्ताह पहले ही आठ मई से करने का फैसला किया।सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीष्मावकाश एक सप्ताह पहले ही आठ मई से घोषित कियाकोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर में मामलों में तेज वृद्धि हो रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपना ग्रीष्मावकाश एक सप्ताह पहले ही आठ मई से करने का फैसला किया। चीफ जस्टिस एन वी रमण ने पद ग्रहण करने के बाद अपने पहले कार्य दिवस पर सुप्रीम...
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और वरिष्क्ष अधिवक्ता विकास सिंह ने कहा कि इस आपात बैठक में निर्णय लिया गया कि अब सुप्रीम कोर्ट का ग्रीष्मावकाश 14 मई की बजाय आठ मई से शुरू होगा और 27 जून तक चलेगा। उन्होंने कहा कि प्रधान न्यायाधीश ने सुप्रीम कोर्ट के नयी चैम्बर इमारत में कोविड देखभाल केन्द्र बनाने को सिद्धांत रूप से मंजूरी दी।सिंह ने कहा कि एससीबीए की कार्यकारी परिषद ने दिल्ली सरकार से संपर्क किया है कि इस स्थान का निरीक्षण करके इसकी व्यावहार्यता के बारे में अपनी रिपोर्ट दे। उन्होंने कहा कि...
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ऑक्सीजन पर केंद्र को कोर्ट की अवमानना का नोटिस, सरकार पहुँची सुप्रीम कोर्ट - BBC Hindiहाई कोर्ट ने केंद्र को कहा था कि आप रेत में शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन छुपा सकते हैं लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे. हाई कोर्ट और केंद्र सरकार पूरी तरह से आमने-सामने हैं.
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मराठा आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, 50 फ़ीसदी की सीमा नहीं टूटेगी - BBC News हिंदीसुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंदिरा सहाय जजमेंट की समीक्षा की कोई वजह नहीं है. शीर्ष अदालत ने कहा कि इंदिरा सहाय केस में जो फ़ैसला दिया गया था, उसका पालन किया जाए. The law applies also to Modi government decision granting quota to economically weaker sections. Supreme Court should also decide this matter immediately.
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Delhi में oxygen की कमी: सुप्रीम कोर्ट में क्या थीं केंद्र सरकार की दलीलें, जानिएदिल्ली को केंद्र से अब करीब साढ़े 5 सौ मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिल रही है. लेकिन इतनी ऑक्सीजन भी दिल्ली के लिए पर्याप्त नहीं है. दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से दिल्ली को रोज़ 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध कराने को कहा था, लेकिन इस आदेश का जब पालन नहीं हुआ तो हाईकोर्ट ने केंद्र के संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी कर दिया था. इसके खिलाफ केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई. सुप्रीम कोर्ट से केंद्र को ये राहत तो मिल गई कि उसके अधिकारियों पर अवमानना का केस नहीं चलेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि दिल्ली के लिए 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देनी ही पड़ेगी. क्योंकि दिल्ली की हालत क्या है, ये किसी से छुपा नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली के ऑक्सीजन संकट पर केंद्र सरकार को क्या क्या कहा? केंद्र सरकार की दलीलें क्या थीं? ये हम आपको बताते हैं. SwetaSinghAT UP में यूज़्ड मैडिकल ग्लव्स रीसाइक्लिंग कर के बेचे जा रहे हैं l Remdesivir injection पानी का भर के बेचा जा रहा है। खोया,शराब नकली बेचा जाना आम बात है और CM Yogi गायों के लिए Help desk बनाने में बिज़ी हैं। kalabazari BlackMarketing SwetaSinghAT क्यू दिल्ली सरकार क्या करेंगी केंद्र को सब कुछ करना है तो आज तक वाले question क्यू जी किये SC को SwetaSinghAT No plan only make 'maan ki baat'
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कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी करे सरकार: सुप्रीम कोर्ट - BBC Hindiसुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर सही तरीक़े से तैयारी की गई, तो भारत कोरोना की तीसरी लहर से निपट सकता है. साहब ने पिछली बार corona में जितने दिए जलवाए थे आज उतनी ही चिता जल रही हैं यही होता है मूर्ख वक्तई को राजा बनाने पर तैयारी देख लीजिए । वैक्सीन कहा है ? सरकार को बरखास्त कर यह जिम्मेदारी सेना को क्यों नहीं सौप दी जाए? MPArunYadav troll_ziddi ShilpiSinghINC
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दिल्ली की सीमा से प्रदर्शनकारियों को हटाने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिकासुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल हुई है जिसमें कोरोना महामारी को देखते हुए दिल्ली और दिल्ली की सीमा पर प्रदर्शन और धरना दे रहे लोगों को हटाए जाने की मांग की गई है। इस याचिका पर सोमवार को सुनवाई होनी थी जो अब गुरुवार तक टल गई है। अभी हटे नही क्या योगेन्द्र और टिकैत तो वेक्सीन लगाकर भग लिये होंगे।। किसानो को इन दोनो से ठग लिया।। जय जवान जय किसान
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