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Delhi में oxygen की कमी: सुप्रीम कोर्ट में क्या थीं केंद्र सरकार की दलीलें, जान‍िए

#OxygenCrisis: सुप्रीम कोर्ट का सवाल, केंद्र का क्या है पूरा प्लान? देखिए #Khabardar, @SwetaSinghAT के साथ। पूरा कार्यक्रम:

05-05-2021 21:00:00

OxygenCrisis: सुप्रीम कोर्ट का सवाल, केंद्र का क्या है पूरा प्लान? देखिए Khabardar , SwetaSinghAT के साथ। पूरा कार्यक्रम:

दिल्ली को केंद्र से अब करीब साढ़े 5 सौ मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिल रही है. लेकिन इतनी ऑक्सीजन भी दिल्ली के लिए पर्याप्त नहीं है. दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से दिल्ली को रोज़ 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध कराने को कहा था, लेकिन इस आदेश का जब पालन नहीं हुआ तो हाईकोर्ट ने केंद्र के संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी कर दिया था. इसके खिलाफ केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई. सुप्रीम कोर्ट से केंद्र को ये राहत तो मिल गई कि उसके अधिकारियों पर अवमानना का केस नहीं चलेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि दिल्ली के लिए 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देनी ही पड़ेगी. क्योंकि दिल्ली की हालत क्या है, ये किसी से छुपा नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली के ऑक्सीजन संकट पर केंद्र सरकार को क्या क्या कहा? केंद्र सरकार की दलीलें क्या थीं? ये हम आपको बताते हैं.

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भास्कर एक्सप्लेनर: बॉर्डर एरिया पर चीन नागरिकों को बना रहा ‘फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस’; उसका नया कानून हमारी चिंता बढ़ाने वाला?

चीन ने 23 अक्टूबर को बॉर्डर सिक्योरिटी से जुड़ा नया कानून पास किया है। इस कानून को लैंड बॉर्डर लॉ कहा जा रहा है। कानून का लाने के पीछे चीन का उद्देश्य नेशनल, रीजनल और लोकल लेवल पर राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना और बॉर्डर सिक्योरिटी से जुड़े मसलों को कानूनी रूप से बेहतर तरीके से मैनेज करना है। | China New Land Border Law Explained by Dainik Bhaskar (दैनिक भास्कर); Know Everything About China बॉर्डर सिक्योरिटी चीन ने ये कानून आखिर बनाया क्यों? और इस कानून को अभी क्यों पास किया गया? कानून को पास करने की टाइमिंग,

SwetaSinghAT Zero plan SwetaSinghAT तुम लोग हिम्मत नहीं पूछने का तो कोर्ट पूछ रहा तुम लोग खरीद लिया बीजेपी तो उसका प्रचार कर रहे हो l बिका हुआ मीडिया का विश्व में 143 वा स्थान है SwetaSinghAT Aajtak investigate for bed mafia like in Bangalore. All muslims of BBMP involved were arrested SwetaSinghAT कोरोना नियंत्रण में असफलता का मुख्य कारण न्यायपालिका हैं जो किसी भी सरकार को काम नहीं करने दे रही। अधिकारीगण न्यायालय की कार्यवाही में व्यस्त। कोई भी निर्णय या व्यवस्था इसलिए नहीं कर रहे कि आज न्यायालय की प्रतिक्रिया क्या है उसके बाद ही सोचा जायेगा।

SwetaSinghAT क्या चुनाव ही सारे फसाद की जड़ है SwetaSinghAT No plan only make 'maan ki baat' SwetaSinghAT क्यू दिल्ली सरकार क्या करेंगी केंद्र को सब कुछ करना है तो आज तक वाले question क्यू जी किये SC को SwetaSinghAT UP में यूज़्ड मैडिकल ग्लव्स रीसाइक्लिंग कर के बेचे जा रहे हैं l Remdesivir injection पानी का भर के बेचा जा रहा है। खोया,शराब नकली बेचा जाना आम बात है और CM Yogi गायों के लिए Help desk बनाने में बिज़ी हैं। kalabazari BlackMarketing

ऑक्सीजन पर केंद्र को कोर्ट की अवमानना का नोटिस, सरकार पहुँची सुप्रीम कोर्ट - BBC Hindiहाई कोर्ट ने केंद्र को कहा था कि आप रेत में शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन छुपा सकते हैं लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे. हाई कोर्ट और केंद्र सरकार पूरी तरह से आमने-सामने हैं.

दिल्ली की सीमा से प्रदर्शनकारियों को हटाने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिकासुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल हुई है जिसमें कोरोना महामारी को देखते हुए दिल्ली और दिल्ली की सीमा पर प्रदर्शन और धरना दे रहे लोगों को हटाए जाने की मांग की गई है। इस याचिका पर सोमवार को सुनवाई होनी थी जो अब गुरुवार तक टल गई है। अभी हटे नही क्या योगेन्द्र और टिकैत तो वेक्सीन लगाकर भग लिये होंगे।। किसानो को इन दोनो से ठग लिया।। जय जवान जय किसान

Delhi Coronavirus : लुटियंस दिल्ली के 9 बारात घर क्वारंटाइन केंद्र में तब्दील, रद हुई 76 बुकिंगजिला प्रशासन ने नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् (एनडीएमसी) से 9 बारात घरों को देने की मांग की थी। जिसे एनडीएमसी ने मानकर जिला प्रशासन को दे दिया है। इस आदेश के बाद इन सभी 9 बारात घरों में हुई बुकिंग को अगले आदेश तक रद कर दिया है।

COVID-19 : हाईकोर्ट का आदेश- कालाबाजारी रोकने के लिए कदम उठाएं केंद्र और दिल्ली सरकारनई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार से कहा कि वे दवाओं और ऑक्सीजन सांद्रक जैसे चिकित्सीय उपकरणों की जमाखोरी तथा कालाबाजारी को रोकने के लिए कदम उठाएं और इसके लिए अदालत के आदेश का इंतजार नहीं करें।

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