दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र को भेजा अवमानना का नोटिस, केंद्र सरकार नोटिस के ख़िलाफ़ पहुँची सुप्रीम कोर्टस्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि विदेशों से मदद के लिए आए 40 टन सामान भारत के अलग-अलग राज्यों के 38 संस्थानों को भेजा गया है
दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 16 मई तक ऑनलाइन क्लास भी बंद करने का फ़ैसला किया हैब्रेकिंग न्यूज़Image caption: जस्टिस चंद्रचूड़ केंद्र सरकार की तरफ़ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि दिल्ली में 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की प्रक्रिया चल रही है और कल 585 मिट्रिक टन आपूर्ति तक पहुँच भी गई थी.
जस्टिस शाह ने भी कहा कि इसमें कोई विवाद नहीं है कि ऑक्सीजन के बिना लोगों की जान गई है और यह आपातकालीन स्थिति नहीं है. लेकिन इसके लिए योजना क्या है?
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Delhi में oxygen की कमी: सुप्रीम कोर्ट में क्या थीं केंद्र सरकार की दलीलें, जानिएदिल्ली को केंद्र से अब करीब साढ़े 5 सौ मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिल रही है. लेकिन इतनी ऑक्सीजन भी दिल्ली के लिए पर्याप्त नहीं है. दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से दिल्ली को रोज़ 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध कराने को कहा था, लेकिन इस आदेश का जब पालन नहीं हुआ तो हाईकोर्ट ने केंद्र के संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी कर दिया था. इसके खिलाफ केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई. सुप्रीम कोर्ट से केंद्र को ये राहत तो मिल गई कि उसके अधिकारियों पर अवमानना का केस नहीं चलेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि दिल्ली के लिए 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देनी ही पड़ेगी. क्योंकि दिल्ली की हालत क्या है, ये किसी से छुपा नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली के ऑक्सीजन संकट पर केंद्र सरकार को क्या क्या कहा? केंद्र सरकार की दलीलें क्या थीं? ये हम आपको बताते हैं. SwetaSinghAT UP में यूज़्ड मैडिकल ग्लव्स रीसाइक्लिंग कर के बेचे जा रहे हैं l Remdesivir injection पानी का भर के बेचा जा रहा है। खोया,शराब नकली बेचा जाना आम बात है और CM Yogi गायों के लिए Help desk बनाने में बिज़ी हैं। kalabazari BlackMarketing SwetaSinghAT क्यू दिल्ली सरकार क्या करेंगी केंद्र को सब कुछ करना है तो आज तक वाले question क्यू जी किये SC को SwetaSinghAT No plan only make 'maan ki baat'
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दिल्ली की सीमा से प्रदर्शनकारियों को हटाने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिकासुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल हुई है जिसमें कोरोना महामारी को देखते हुए दिल्ली और दिल्ली की सीमा पर प्रदर्शन और धरना दे रहे लोगों को हटाए जाने की मांग की गई है। इस याचिका पर सोमवार को सुनवाई होनी थी जो अब गुरुवार तक टल गई है। अभी हटे नही क्या योगेन्द्र और टिकैत तो वेक्सीन लगाकर भग लिये होंगे।। किसानो को इन दोनो से ठग लिया।। जय जवान जय किसान
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कोरोना से जंगः केंद्र की 25 राज्यों को बड़ी मदद, पंचायतों को दिये 8923.8 करोड़ रुपयेदेश में तेजी से फैल रही कोरोना महामारी पर ब्रेक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने रविवार को 25 राज्यों के लिए बड़ा फंड जारी किया. केंद्र 25 राज्यों में पंचायतों को 8923.8 करोड़ रुपये की अनुदान राशि जारी की है. हमारी पंचायत में तो नही पहुचे Madam ise padkr aapki 20000 karore ki rahat package ki yaad aa gyi😢😢😢😭😭😭 Kursi chin looooooo desh bhcha oooooooooo
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Corona संकट: Delhi को army की मदद पर high court ने केंद्र से मांगा जवाबदिल्ली में कोरोना से हालात लगातार बिगड़ते जा रहा हैं. दिल्ली राज्य सरकार में मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से दिल्ली में सेना की मदद भी मांगी है. हाईकोर्ट ने भी केंद्र के वकील से कहा कि राज्य सरकार ने सेना की मदद मांगी है और इसपर जवाब देना होगा. साथ ही कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय को दिल्ली के डिप्टी सीएम द्वारा लिखे गए पत्र के मुद्दे को रिकॉर्ड पर लिया. देखें वीडियो.
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कोरोना से जंग: केंद्र ने 25 राज्यों की पंचायतों को दिया 8,923 करोड़ रुपये का अनुदानकोरोना से जंग: केंद्र ने 25 राज्यों की पंचायतों को दिया 8,923 करोड़ रुपये का अनुदान CoronaUpdate Coronavirus Covid19 Coronavaccine प्रधान गांव के मजे करेंगे इस महामारी मे केन्द्र सरकार अवसर प्रदान कर रही है लूटो गरिबो का माल प्रधान
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