मंत्रालय के व्यय विभाग ने शनिवार को राज्यों को 8,923.8 करोड़ रुपये जारी किए। इसे ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान के रूप में दिया जाएगा। आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि अनुदान की राशि तीनों स्तरों गांव, ब्लाक और जिला स्तर पर इस्तेमाल की जाएगी।
15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के मुताबिक, इस तरह के अनुदान की पहली किस्त राज्यों को जून 2021 में जारी की जानी थी।बता दें कि कोरोना मौजूदा स्थिति को देखते हुए और पंचायती राज मंत्रालय की सिफारिश के बाद वित्त मंत्रालय ने इस अनुदान को सामान्य समय से पहले जारी करने का फैसला किया।केंद्र सरकार ने 25 राज्यों में पंचायतों को 8,923 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया है। के लिए 25 राज्यों को 8,923 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।मंत्रालय के व्यय विभाग ने शनिवार को राज्यों को 8,923.
15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के मुताबिक, इस तरह के अनुदान की पहली किस्त राज्यों को जून 2021 में जारी की जानी थी।बता दें कि कोरोना मौजूदा स्थिति को देखते हुए और पंचायती राज मंत्रालय की सिफारिश के बाद वित्त मंत्रालय ने इस अनुदान को सामान्य समय से पहले जारी करने का फैसला किया।खबर में दी गई जानकारी और सूचना से आप संतुष्ट हैं?खबर में और अधिक सुधार की आवश्यकता है?
प्रधान गांव के मजे करेंगे इस महामारी मे केन्द्र सरकार अवसर प्रदान कर रही है लूटो गरिबो का माल प्रधान
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