साझा लड़ाई

विडंबना यह है कि संक्रमण की वजह से लगातार बिगड़ते हालात के बावजूद केंद्र और अलग-अलग राज्य सरकारों के बीच इस तरह की खींचतान जारी है, जिससे अभी बचा जाना चाहिए। यों स्वास्थ्य सुविधाओं के मोर्चे पर जो सीमाएं और हकीकतें खुल कर सामने आई हैं, वे दूरगामी नीतियों पर एक ईमानदार पहल की मांग करती हैं, लेकिन त्रासदी की मौजूदा तस्वीर के मद्देनजर प्राथमिकता इस बात की होनी चाहिए कि इससे अभी कैसे निपटा जाए। अस्पतालों से लेकर निजी पहलकदमियों के स्तर पर संक्रमण से लड़ने की कोशिश हो रही है, मगर इसका एक अहम हिस्सा...

इससे संबंधित नीति को उदार बनाने की मांग की गई थी। जाहिर है, देश के लोकतांत्रिक ढांचे और स्थानीय जरूरतों के मुताबिक इस मांग के आधार पर विचार किया जाना जरूरी था। इसलिए केंद्र सरकार ने एक मई के बाद अठारह से पैंतालीस साल के लोगों तक टीकाकरण के विस्तार की घोषणा की और राज्यों, निजी अस्पतालों और उद्योगों को भी इस कार्यक्रम में शामिल होने की इजाजत दी गई। मकसद यह है कि इस साझा प्रयास से अठारह साल से ज्यादा के लोगों तक टीकाकरण का लाभ आसानी से पहुंचाया जा सके। अफसोस की बात यह है कि इसके बावजूद कुछ पक्षों...

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