नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ असम में हिंसक प्रदर्शन जारी है. गृह सचिव ने गृहमंत्री अमित शाह को पूर्वोत्तर की स्थिति पर विस्तृत जानकारी दी.
इसके बाद राज्य सरकार के कहने पर असम कैडर की आईपीएस अधिकारी जीपी सिंह को केंद्र सरकार ने असम भेजा. और वह राष्ट्रीय जांच एजेंसी में बतौर आईजी तैनात थे. वह राज्य में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के पद पर रहते हुए राज्य की कानून व्यवस्था को देखेंगे.
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