सामाजिक न्याय व अधिकारिकता मंत्रालय ने एक लिखित जवाब में कहा, 'उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार मंत्रालय का कहना है कि निजी क्षेत्र में आरक्षण का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।' हालांकि, मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने वर्ष 2006 में निजी क्षेत्र में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रति सकारात्मक कार्रवाई के लिए एक समन्वय समिति की स्थापना की थी। अब तक इस समिति की नौ बैठकें हो चुकी हैं। समिति की पहली बैठक में कहा गया था कि इस विषय पर सकारात्मक कार्रवाई की शुरुआत...
पिछले दिनों बसपा प्रमुख और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने निजी क्षेत्र में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति और पिछड़ों के लिए आरक्षण की मांग की थी। इसके अलावा राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकारों ने स्थानीय युवाओं के लिए 70 फीसदी या उससे अधिक आरक्षण का प्रावधान किया है।
उसके साथ कंपनियों को भी आरटीआई के दायरे में लाओ
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