अनुच्छेद 370, अयोध्या रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद के बाद मोदी सरकार जिस तरह नागरिकता संशोधन बिल को लेकर आगे बढ़ी है उसने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है.
लॉ कमीशन और नीति आयोग के पूर्व मेंबर प्रोफेसर मूलचंद शर्मा का इस बिल को लेकर कहना है, ‘अगर इस बिल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पास करने की बजाय सुप्रीम कोर्ट के हवाले कर दें तो ठीक होगा. धर्म के आधार पर नागरिकता की बहस 1950, 1971 में हुई थी लेकिन संसद ने इसे नकार दिया था. हम आज क्या कर रहे हैं, ये धर्म के आधार पर वर्गीकरण है’.
देश के पूर्व चीफ जस्टिस के.जी. बालकृष्णन ने इस बिल को लेकर कहा कि जिस तरह धर्म के आधार पर प्रताड़ित लोगों को सरकार स्वीकार रही है, वह बड़ा दिल दिखाना हुआ. लेकिन कानूनी नजरिए से इसपर बहस हो सकती है. इस बिल को सुप्रीम कोर्ट से होकर गुजरना होगा, क्योंकि नागरिकता को लेकर कई तरह नियम होते हैं जिन्हें पूरा करना जरूरी है.
Like demon-etization, this also is vote-bank politics as per public.
tum na batao to behatar
सुप्रीम कोर्ट को स्तंभ संज्ञान लेना चाहिए
इस सवाल को पुछने के लिये आपको असम मनीपूर त्रिपुरा जाना चाहिये।
नही
Nahi
अब पाकिस्तान का मुसलमान भारत का नागरिक नही बन सकता
सबसे पहले तो आरक्षण ही समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है !! सबसे पहले आरक्षण खत्म करो !!
No, not at all.
Rohingya ko to court wapas bhej nahi paya 1 saal se upar ho gaya ab tak to wo sab fal gaye pure desh mein... tab bhi court ne bola hum decide karengy...
No
Useless question.
Nhi
No more doubts. bycottcab CAB_काला_कानून_है
भारतीय संसद पुरे देश की आवाज हें दोनो सदनों से पास होकर बहुमत से बिल पास होना ही संविधान हें ।सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं हें कानून बनाना ।संसद द्वारा पारित कानूनों की रक्षा करना सुप्रीम कोर्ट का दायित्व हें ।
No
जब आरक्षण संविधान का उल्लंघन नही करता तो नागरिकता संशोधन विधेयक कैसे कर सकता है। समानता का अधिकार तो दोनों जगह लागू होता है ना।
इतने बिल और इतने मुद्दे कि बेचारे विपक्ष को समझ में ही नही आ रहा कि कब कहां और कैसे विरोध करें ।। ।।। वंदेमातरम् ।।।
कांग्रेसी दमाद रोहिंगिया और बांग्लादेशी घुसपैठियों को इस बिल में मान्यता दी जाती तो संविधान की उल्लंघन नहीं होती और साथ में पाकिस्तान के मुसलमान को भी भारत में घुसने की इजाजत इस बिल में होती तो संविधान से दोगले लोगों की खतरे में नहीं आता
भारत में हिन्दुओं को MinorityRight से बंचित रखा गया तो ये संविधान के अनुरूप लेकिन CABBill से पाकिस्तानी मुस्लिम को बाहर रखा गया तो ये भारतीय संविधान के खिलाफ, गजवे है
Yes
Nahin
बिल्कुल नहीं। यह भारतीय नागरिकों के खिलाफ या उनके मूलभूत अधिकारों से सम्बन्धित नहीं है। कांग्रेस और ओवैसी जैसे लोग मुस्लिम जनता को गुमरहा कर रहे हैं।
बिल्कुल संविधान के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है
ना
Haan andha modi media
कुछ शहरों में गंगा जमनी सभ्यता मानते हुये मुस्लमान भाई साम्प्रदायिक हिन्दुओं के धार्मिक जलूस मस्जिदों के आगे से नहीं निकलने देते ।शिक्षित हिन्दु चाहते हैं कि और अधिक मुस्लमान बुलाये जायें ताकि देश के किसी भी शहर में हिन्दुओं के जलूस न निकल सकें ।तभी देश सेक्युलर बनेगा ।
Aaplog bhi esa bologe to kaisa chalega
nai deshdrohiyo ki niti ka ulanghghan karta hai, tushtikaran karne walo ko tamacha hai isi tarah desh ka bhala hoga modi raj me
नहीं ।
Sambidhan kya kahta hai janeman ye bhi to kaho. Kya sambidhan ye kahta hai ki pakistaan jAfghanistan Bangladesh se aaye musalman ko bhi nagrikta dena hoga ha ha ha aur janta se bara court koi nahi.
Nahi
Is tasveer se sab zahir hota hai
मानवता को सर्वोपरि रखना चाहिए हमेशा मानवता अन्याय नहीं होने देता............ मानवता जहाँ.. सब कुछ उत्तम श्रेष्ठ वहाँ हर एक के लिए.........
हिंदुओं एवं राष्ट्रहित में होने वाली सभी घटनाएं, देश के संविधान का उल्लंघन करती है। अब इन्हें शांति मिलेगी।
Shame on the journalist the way she is covering in Guwahati. It clearly shows that Aajtak is interested in excitement not truth. Shame on you
Kya INC ki bhasa aur Imran khan ki bhasa mai koi antar hai ?
Yes
Nahi.....
वैसे सुप्रीम कोर्ट के बाद सरकार के पास ordinance का भी विकल्प है क्या 😏
बिल पास हो गया है जय श्री कृष्ण
नहीं
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