CAB: देश किसे नागरिकता दे और किसे नहीं, तय कर सकती है केंद्र सरकार

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CAB: देश किसे नागरिकता दे और किसे नहीं दे, तय कर सकती है केंद्र सरकार CAB CitizenshipAmendmentBill2019 CitizenshipAmendmentBill

नागरिकता विधेयक लोकसभा से पारित हो गया है। अब इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा, जहां सरकार की असल परीक्षा होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के विरोध के बीच कहा, ‘विधेयक अल्पसंख्यकों की बजाय घुसपैठियों के खिलाफ है। यह संविधान के किसी भी अनुच्छेद की अवज्ञा नहीं करता है। ना ही यह धर्म के परिप्रेक्ष्य में भेदभाव करता है। देश के मुसलमानों के कोई अधिकार छीनने की कोशिश इस कानून के जरिये नहीं की गई है।’

गृह मंत्री ने कांग्रेस को इस मामले पर जवाब देते हुए कहा, ‘धर्म के आधार पर देश का विभाजन तो कांग्रेस ने किया था। इस विभाजन को खत्म करने के लिए 130 करोड़ लोगों के हित संरक्षण के लिए यह विधेयक लाया गया है।’ मालूम हो कि यह कानून असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और मणिपुर के आदिवासी इलाकों में लागू नहीं होगा। लोक-संपदा व संस्कृति के संरक्षण के लिए मणिपुर को ईनर लाइन परमिट में शामिल किया गया है। इसके बावजूद विधेयक के विरोध में पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में जबरदस्त आक्रोश दिखाई दे रहा है जिसके लिए वहां के...

नागरिकता विधेयक के कानूनी रूप में आ जाने के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से प्रताड़ित होकर भारत आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्मों के प्रवासियों के लिए भारतीय नागरिकता प्राप्त करना आसान होगा। इसमें प्रवासी मुस्लिमों को नागरिकता देने का प्रावधान इसलिए नहीं किया गया है, क्योंकि उनमें से अधिकांश भारत में घुसपैठियों के रूप में आसान आजीविका के संसाधन प्राप्त करने के लिए आए हैं। जबकि अन्य धर्मावलंबियों को अल्पसंख्यक होने के कारण प्रताड़ित कर पलायन को मजबूर किया गया। ऐसे...

 

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देश के हिन्दू मुस्लिम कभी एक थे ही नही वरना भगवान राम मंदिर के लिए SC नही जाना पड़ता-भगवा परिषद

किसी के बाप का देश नही है जो फैसला करे हमारा,,कौन नागरिक है कौन नही

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और फिलहाल जो केंद्र सरकार ने तय किया है वह बिल्कुल दुरुस्त किया है।

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