सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक सरकार का हलफनामा
म्यांमार से सरहद पार कर अवैध रूप से भारत में घुसे रोहिंग्या लोगों को भारत से वापस भेजने को लेकर कर्नाटक सरकार की फिलहाल कोई योजना नहीं है. ये जानकारी कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी. राज्य सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि बेंगलुरु में 72 रोहिंग्या विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं. उन्हें निर्वासित करने की तत्काल कोई योजना नहीं है.
रोहिंग्याओं को वापस भेजने की मांग करने वाली जनहित याचिका भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है. कर्नाटक सरकार ने जवाबी हलफनामे में अपनी दलीलें देने के बाद उपाध्याय की याचिका को खारिज करने की मांग भी की है. कर्नाटक सरकार ने कहा कि हमारे अधिकार क्षेत्र में किसी भी शिविर या कैंप में कोई रोहिंग्या नहीं है. 72 रोहिंग्याओं की विभिन्न क्षेत्रों में काम करने की पहचान की गई है. पुलिस की उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई या निर्वासन के लिए कोई तत्काल योजना नहीं है.
दरअसल, सितंबर 2017 में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी जिसमें बांग्लादेश से आए सभी अवैध प्रवासियों को एक साल के भीतर तत्काल निर्वासित करने की मांग की गई थी. याचिका में कहा गया था कि देश में रोहिंग्याओं का होना सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा होगा. याचिका में यह भी कहा गया है कि बांग्लादेशी से अवैध घुसपैठ की गई है. याचिका में अवैध प्रवास और घुसपैठ को संज्ञेय गैर-जमानती और गैर-शमनीय अपराध बनाने के लिए संबंधित कानूनों में संशोधन की भी मांग की गई है.
अब देखो की सुप्रीम कोर्ट कया आदेश देते हे।
मोदी सरकार हर कदम देश हित में उठाती है अब चाहे नफरती चिन्टुओं को यह अच्छा लगे या बुरा
इन्हीं रोहंगिया पर मीडिया और नफरती चिन्टुओं ने देश में चरस बो रखी है।। अरे बकलोलो तुम्हारी बकलोली जानते हो देश को कितनी भारी पड़ रही है कभी सोचा है देश की छवि बिगड़ रही है सिर्फ तुम्हारी बकलोली से
NIOS ka b baat kariya Students bol rayhe hai exam cancelled kariya kar ke protest kariya students ko
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