सरकार बजट में वित्त मंत्री की ओर से घोषित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण की सुविधा के लिए प्रस्तावित कानून सहित वित्तीय क्षेत्र के दो प्रमुख विधेयक पेश कर सकती है। इसके अलावा सरकार सार्वभौमिक पेंशन कवरेज सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA से अलग करने में सक्षम बनाने के लिए पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 में
संशोधन कर सकती है। सूत्रों ने कहा कि सरकार संसद के आगामी शीतकालीन सत्र के दौरान बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में संशोधन पेश कर सकती है।इसके अलावा, बैंकों के निजीकरण के लिए बैंकिंग कंपनी अधिनियम, 1970 और बैंकिंग कंपनी अधिनियम, 1980 में संशोधन हो सकता है। इन अधिनियमों के कारण बैंकों का दो चरणों में राष्ट्रीयकरण हुआ और बैंकों के निजीकरण के लिए इन कानूनों के प्रावधानों को बदलना पड़ा।
अब किसका नम्बर है ?
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पक्का कुछ ना कुछ बेचने की तैयारी होगी इन विधेयक में सेल लगने वाली है
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