नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछा कि कथित भूमि घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की शिकायत पर निचली अदालत के संज्ञान लेने के बाद क्या संवैधानिक अदालत उनकी गिरफ्तारी की वैधता की पड़ताल कर सकती है। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की अवकाशकालीन पीठ ने सोरेन के वकील से पहले यह बताने को कहा कि नियमित जमानत के लिए उनकी अर्जी खारिज होने के बाद लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए उन्हें अंतरिम...
अधिकार प्रभावित होते हैं, तो संवैधानिक अदालत हस्तक्षेप कर सकती है।’ वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि यदि अदालत सोरेन को अंतरिम राहत देने के लिए इच्छुक नहीं है, तो उसे यह मानना होगा कि जिस क्षण कोई आरोपी नियमित जमानत के लिए अर्जी दायर करता है, पीएमएलए की धारा 19 को चुनौती देने का उसका अधिकार खत्म हो जाता है।क्या कहा अदालत नेपीठ ने कहा, ‘हमें इस मुद्दे पर गहन चर्चा करने की जरूरत है और दोनों पक्षों से सहायता की जरूरत है। हमने अभी अपनी राय नहीं बनाई है।’ सिब्बल ने कहा कि उच्च न्यायालय ने 28 फरवरी को सोरेन...
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