याचिका में स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया है, जिसने अपनी रिपोर्ट में भी किसानों के लिए एक संवैधानिक आयोग बनाने की बात कही थी. याचिका में कहा गया है कि किसानों के लिए आयोग न होना किसानों के मूल अधिकारों के तहत आर्टिकल 14, 19 और 21 का उल्लंघन करता है. लिहाजा याचिका के जरिए गुहार लगाई गई है कि कोर्ट स्थायी किसान आयोग बनाने के लिए सरकार को आदेश दे.
याचिका के मुताबिक देश के अधिकतर किसान ऋण, फसल खराब होने, उचित मूल्य पर फसल बेचने में नाकामी, पारिवारिक समस्या, और अन्य समस्याओं के समाधान के लिए उचित मंच के अभाव में जी रहा है. याचिका में साल 2004 में प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में बनाए गए आयोग और उसकी चार अंतरिम रिपोर्ट के साथ 4 अक्टूबर 2006 को आई फाइनल रिपोर्ट का भी जिक्र किया गया है.
याचिका में कहा गया है कि रिपोर्ट आए लगभग 15 साल बीत गए, लेकिन किसानों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिए सुझाए गए उपायों पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है. इसलिए आज आंदोलित किसान महीनों से सड़कों पर हैं. इसे ध्यान मे रखते हुए कोर्ट सरकार को आदेश दे कि वो केंद्र और राज्य के स्तर पर किसान आयोग बनाए. इसकी स्थिति स्टेट्यूटरी यानी संवैधानिक होनी चाहिए. ये आयोग किसानों की सुरक्षा और संरक्षा से संबन्धित उपाय सुझाया करे.
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