बता दें कि केंद्र सरकार ने पिछले साल पॉक्सो कानून में संशोधन की मंजूरी दी थी. इसके तहत दोषी पाए जाने पर फांसी की सजा होगी.में संशोधन में मंजूरी के साथ ही नाबालिग से रेप मामले में फांसी की सज़ा होगी. साथ ही, बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों में दंड को और भी कठोर बनाने के लिए सख्त उपाय किए हैं.साल 2012 में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण के लिए पॉक्सो एक्ट बनाया गया था.
इस कानून के जरिये नाबालिग बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराध और छेड़छाड़ के मामलों में कार्रवाई की जाती है. ये एक्ट बच्चों को सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेक्सुअल असॉल्ट और पोर्नोग्राफी जैसे गंभीर अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है. इस कानून के तहत अलग-अलग अपराध के लिए अलग-अलग सजा तय की गई है. बता दें कि देश भर में लागू होने वाले इस अधिनियम के तहत सभी अपराधों की सुनवाई, एक विशेष न्यायालय द्वारा कैमरे के सामने बच्चे के माता-पिता की मौजूदगी में होती है.
हमने इस समाचार को संक्षेप में प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे तुरंत पढ़ सकें। यदि आप समाचार में रुचि रखते हैं, तो आप पूरा पाठ यहां पढ़ सकते हैं। और पढो:
इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें
Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने असम में NRC की डेडलाइन को 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त कियासुप्रीम कोर्ट ने असम में NRC की डेडलाइन को 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त किया NRC AssamNRC तुम लोग भी अपना बोरिया-बिस्तर बांधना शुरू कर दो।
स्रोत: NDTV India - 🏆 6. / 63 और पढो »
सुप्रीम कोर्ट से राहत, सिख दंगे में दोषी ठहराए गए 34 लोगों को मिली जमानत1984 में त्रिलोकपुरी में हुए सिख दंगे के मामले में दोषी ठहराए गए 34 लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जमानत दी है। SupremeCourt Sikhs Riots जिस कोर्ट में रंजन गोगोई जैसे जज होंगे उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सजा हो ऐसा संभव नहीं है उन्हें तो जमानत मिलनी ही थी जय श्री राम
स्रोत: Amar Ujala - 🏆 12. / 51 और पढो »
अवैध रेत खनन मामला: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, पांच राज्यों और सीबीआई को जारी किया नोटिसदेशभर में अवैध रेत खनन के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, पांच राज्यों और सीबीआई को नोटिस जारी किया है।
स्रोत: Amar Ujala - 🏆 12. / 51 और पढो »
1984 सिख विरोधी दंगे: सुप्रीम कोर्ट ने 33 लोगों को जमानत दीसुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के ख़िलाफ़ दायर की गई याचिका पर यह फैसला दिया है. इससे पहले निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने इन लोगों को दोषी ठहराया था और पांच वर्ष जेल की सजा सुनाई थी.
स्रोत: द वायर हिंदी - 🏆 3. / 63 और पढो »
बागी विधायकों की याचिका पर आज फिर टली सुप्रीम कोर्ट में सुनवाईकर्नाटक के बागी विधायकों की ओर से दायर की गई याचिका पर बुधवार को भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा है कि आदेश मुकुल रोहतगी और अभिषेक मनु सिंघवी की मौजूदगी में ही सुनाएंगे. खेल चल रहा है देश की जनता के साथ मजाक किया जा रहा है What the hell this is ? Clearly seems a provocation of violence. Never expect such immature heading from a national news channel.
स्रोत: AajTak - 🏆 5. / 63 और पढो »
अब हिंदी, उर्दू समेत इन नौ भाषाओं में पढ़े जा सकेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसलेअनुवाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है। SupremeCourt AI NineLanguage Website Judgements Translation चलो कुछ तो सही हो रहा है अंग्रेजों के गुलाम इस सुप्रीम कोर्ट में। भारत के जहालत का सबसे बड़ा नमूना है या सुप्रीम कोर्ट। इसे 70 साल की आजादी में आज तक अपने देश का महत्व का पता नहीं चला।
स्रोत: Amar Ujala - 🏆 12. / 51 और पढो »