हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ 34 लोगों की अपीलों पर शीर्ष अदालत ने अधिकारियों को नोटिस जारी किए थे. इनमें से एक अपीलकर्ता की हाल में जेल में मौत हो गई थी.
27 अगस्त 1996 के निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील के लंबित रहने के दौरान शेष 19 लोगों में से 16 की मौत हो चुकी है.सिख विरोधी दंगों में दो लोगों की हत्या के दोषी 2015 में केंद्र सरकार ने 1984 दंगों में 220 से अधिक बंद मामलों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल की गठन का फैसला किया था, जिसे केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने ‘नरसंहार’ के रूप में वर्णित किया था.
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सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली के 42 हजार ग्राहकों को राहत दी, अधूरे प्रोजेक्ट एनबीसीसी पूरे करेगीसमय पर पजेशन नहीं मिलने पर आम्रपाली बिल्डर के ग्राहक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे कोर्ट ने आम्रपाली की कंपनियों के रेरा रजिस्ट्रेशन रद्द किए, सीएमडी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के निर्देश समय पर प्रोजेक्ट पूरे नहीं करने वाले बिल्डरों पर केंद्र और राज्य सरकारें उचित कार्रवाई करें: सुप्रीम कोर्ट | Amrapali Group RERA: Amrapali Group RERA registration cancelled, Supreme Court asks NBCC To complete Buyers Flats, आम्रपाली की कंपनियों के रजिस्ट्रेशन रद्द, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएमडी के खिलाफ जांच के निर्देश ना जाने कितने इस घर के इंतजार में स्वर्गीय हो गए
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आजम खान की मुश्किल बढ़ी, राज्यपाल ने योगी सरकार को दिए कार्रवाई के निर्देशसमाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर से सांसद आजम खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है. जौहर यूनिवर्सिटी की चहारदीवारी का अवैध तरीके से निर्माण करने के मामले में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने सीएम योगी आदित्यनाथ को कार्रवाई का निर्देश दिया है. arvindojha किसानो को भागीदार बना दो arvindojha बंदे (राज्यपाल) में दम है.. वैसे राज्यपाल है कौन? arvindojha सारा बोर्डर सील कर दिया जाए कहीं बिना बताये पाकिस्तान भाग गये तो ।
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ट्रंप के मध्यस्थता वाले बयान पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में कहा- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा कोई अनुरोध नहीं कियाजम्मू-कश्मीर पर मध्यस्थता करने की बात कहकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद की किरकीरी तो कराई साथ ही भारत में मोदी सरकार को भी जवाब देने के लिए मजबूर कर दिया. संसद में विपक्षी नेताओं की ओर से उठाए गए सवाल पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में सफाई देते हुए कश्मीर को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के दावे को सिरे से खारिज कर दिया. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को स्पष्ट कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया है और पाकिस्तान के साथ सभी लंबित मुद्दों का समाधान द्विपक्षीय तरीके से ही किया जाएगा. कश्मीर को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के दावे पर राज्यसभा में अपनी ओर से दिए गए एक बयान में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, हम सदन को पूरी तरह आश्वस्त करना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया है. अगर ट्रम्प ने नहीं कहा होता तो अभिनन्दन कैसे छूटा. हे कोई जबाब आखिर सच जबा पर आ ही जाता हे . जय हिन्द. जब विदेश मंत्री बोल रहे है तो मान लिया जाना चाहिए,बाकी अमेरिका ओर ट्रम्प दादा की दादागिरी के बारे मे क्या कहा जा सकता है।उन्होंने इसे कभी द्वि पक्षीय विवाद माना ही नहीं बंदरबांट की इक्षा को नकारा नही जा सकता। विदेश मंत्री ऐ कैसेाजानतेाहै?
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अवैध रेत खनन मामला: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, पांच राज्यों और सीबीआई को जारी किया नोटिसदेशभर में अवैध रेत खनन के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, पांच राज्यों और सीबीआई को नोटिस जारी किया है।
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सुप्रीम कोर्ट ने असम में NRC की डेडलाइन को 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त कियासुप्रीम कोर्ट ने असम में NRC की डेडलाइन को 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त किया NRC AssamNRC तुम लोग भी अपना बोरिया-बिस्तर बांधना शुरू कर दो।
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