अवैध रेत खनन मामला: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, पांच राज्यों और सीबीआई को जारी किया नोटिस

कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया कि वह पूरे क्षेत्र में रेत खनन के संचयी प्रभाव को ध्यान में रखे बिना रेत खनन परियोजनाओं के लिए कोई पर्यावरणीय मंजूरी ना दे।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकीलों प्रशांत भूषण और प्रणव सचदेव ने बहस के दौरान न्यायालय से कहा कि अपेक्षित पर्यावरणीय मंजूरी के बिना राज्यों में रेत खनन हो रहा है। कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया कि वह पूरे क्षेत्र में रेत खनन के संचयी प्रभाव को ध्यान में रखे बिना रेत खनन परियोजनाओं के लिए कोई पर्यावरणीय मंजूरी ना दे।न्यायमूर्ति एस ए बोबडे की अगुवाई वाली पीठ ने केंद्र सरकार, केंद्रीय जांच ब्यूरो , तमिलनाडु, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश को नोटिस जारी किए। पीठ ने ये नोटिस उस याचिका की सुनवाई के दौरान जारी किए जिसमें दावा किया गया है कि राज्यों में अनियंत्रित अवैध खनन पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा...

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