संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार उच्चायुक्त मिशेल बैचलेट ने भारत में गैर-कानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम के इस्तेमाल और जम्मू कश्मीर में ‘बार-बार’ अस्थायी रूप से संचार सेवाओं पर पाबंदी लगाए जाने को सोमवार को ‘चिंताजनक’ बताया.
उन्होंने कहा, ‘जम्मू कश्मीर में भारतीय अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक सभाओं और संचार सेवाओं पर बार-बार पाबंदी लगाए जाने का सिलसिला जारी है, जबकि सैकड़ों लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए हिरासत में हैं. साथ ही पत्रकारों को लगातार बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ता है.’ बैचलेट की टिप्पणियों पर भारत की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है. भारत ने अतीत में कई मौकों पर जम्मू कश्मीर से संबंधित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख की आलोचनाओं को दृढ़ता से खारिज किया है.के मुताबिक, बैचलेट चीन का जिक्र करते हुए उसकी नई ‘मानवाधिकारों पर राष्ट्रीय कार्य योजना 2021-2025’ के बारे में बात की जो इसी महीने जारी की गई थी.
बैचलेट ने कहा, ‘इस बीच मेरा कार्यालय उस क्षेत्र में गंभीर मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों पर उपलब्ध जानकारी के अपने आकलन को अंतिम रूप दे रहा है, ताकि इसे साल के अंत तक सार्वजनिक किया जा सके.’
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