सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद सरकार ने विभिन्न न्यायाधिकरणों में 37 सदस्यों की नियुक्ति की

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सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद सरकार ने विभिन्न न्यायाधिकरणों में 37 सदस्यों की नियुक्ति की SupremeCourt NCLT ITAT AFT Tribunals सुप्रीमकोर्ट न्यायाधिकरण

सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न न्यायाधिकरणों में रिक्तियों को लेकर चिंता जताने के बीच सरकार ने एनसीएलटी और आईटीएटी में 31 लोगों को न्यायिक, तकनीकी और लेखाकार सदस्यों के रूप में नियुक्त किया है. इसके अलावा सशस्त्र बल अधिकरण में छह सदस्यों कीराष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण मुख्य रूप से कंपनी कानून और दिवाला कानून से संबंधित मामलों को देखता है, जबकि आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण आयकर मामलों से संबंधित है.

मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के फैसलों के आधार पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा 11 सितंबर को जारी अलग-अलग आदेश के अनुसार, एनसीएलटी में आठ न्यायिक और 10 तकनीकी सदस्यों को नियुक्त किया गया है, जबकि आईटीएटी में छह न्यायिक और सात लेखाकार सदस्यों को नियुक्त किया गया है. वहीं आईटीएटी में नियुक्त किए गए छह न्यायिक सदस्यों में अधिवक्ता संजय सरमा, एस. सीतालक्ष्मी एवं टीआर सेंथिल कुमार, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश- शतिन गोयल एवं अनुभव शर्मा, और भारतीय स्टेट बैंक के कानून अधिकारी मनोहर दास शामिल हैं.

इसी तरह एएफटी में नियुक्त किए गए व्यक्तियों में जस्टिस बाला कृष्णा नारायणा, जस्टिस शशिकांत गुप्ता, जस्टिस राजीव नारायण रैना, जस्टिस के. हरिलाला, जस्टिस धरम चंद चौधरी और जस्टिस अंजना मिश्रा शामिल हैं.मालूम हो कि इस मामले कीके दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा था कि केंद्र न्यायाधिकरणों में अधिकारियों की नियुक्ति न करके इन अर्द्ध न्यायिक संस्थाओं को ‘शक्तिहीन’ कर रहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि मोदी सरकार ने न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 के जरिये उन प्रावधानों को भी बहाल कर दिया है, जिसे पूर्व में सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था.

 

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मोदीजी को रंजन गोगोई ढूंढने मे वक़्त लगता है। सब इतनी आसानी से अपने ज़मीर बेचने को तैयार नहीं होते हैं ना।

अभी आगे आगे देखिये होता है क्या, पेगासस से चोरों की तरह जासूसी करवा कर निजता के मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करने वाला, न्याय के पवित्र मंदिर के सामने रोता है क्या। बड़ी अकर से कह दिया हम हलफनामा नहीं देंगे, न्यायपालिका जो तुला के कसौटी पर बैठा है खड़ा उतरता है क्या।

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