कोर्ट की तरफ से नोटिस उस याचिका के आधार पर भेजा गया है जिसमें इन तीनों के मंत्री पद को चुनौती दी गई है. इन तीनों ने हाल ही में महाराष्ट्र में मंत्री पद की शपथ ली है. कोर्ट ने इसके लिए चार सप्ताह का वक्त दिया है. कोर्ट की तरफ से नोटिस उस याचिका के आधार पर भेजा गया है जिसमें इन तीनों के मंत्री पद को चुनौती दी गई है.
गौरतलब है कि बीते 16 जून को इन तीनों ने मंत्री पद की शपथ ली थी. इसमें राधाकृष्ण विखे पाटिल को आवास मंत्रालय का प्रभार दिया गया था. इसके अलावा रोजगार गारंटी मंत्रालय जयदत्त क्षीरसागर को सौंपा गया था. विखे पाटिल ने हाल में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की है. इससे पहले वो राज्य में विपक्ष के नेता थे. हाल में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान उनके बटे सुजय विखे पाटिल ने महाराष्ट्र की अहमदनगर सीट से बीजेपी के टिकट पर जीत हासिल की थी.
याचिकाकर्ता की मांग है कि तीनों नेताओं को दलबदल के आधार पर अयोग्या ठहराया जाना चाहिए. इस याचिका पर सुनवाई जस्टिस एससी धर्माधिकारी और गौतम पटेल ने की है.
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