प्रक्रिया शुरू करने की सिफारिश की है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने यह सिफारिश तीन जजों की आंतरिक समिति की उस जांच रिपोर्ट के कई महीने बाद की है, जिसमें हाईकोर्ट के जस्टिस एसएन शुक्ला को कदाचार का दोषी माना गया था।
जस्टिस शुक्ला के खिलाफ जनवरी, 2018 में मद्रास हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस इंदिरा बनर्जी, सिक्किम हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एसके अग्निहोत्री और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पीके जायसवाल की आंतरिक समिति गठित की गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट में माना था कि जस्टिस शुक्ला के खिलाफ शिकायत में लगाए गए आरोपों के पर्याप्त सबूत मौजूद हैं और उनका कदाचार महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने के लिए पर्याप्त है।
समिति की रिपोर्ट के बाद तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा ने आंतरिक प्रक्रिया के तहत जस्टिस शुक्ला को इस्तीफा देने या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लेने की सलाह दी थी। जस्टिस शुक्ला के इससे इनकार करने पर चीफ जस्टिस मिश्रा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को उन्हें तत्काल न्यायिक कार्य से हटा देने का आदेश दिया था।
प्रक्रिया शुरू करने की सिफारिश की है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने यह सिफारिश तीन जजों की आंतरिक समिति की उस जांच रिपोर्ट के कई महीने बाद की है, जिसमें हाईकोर्ट के जस्टिस एसएन शुक्ला को कदाचार का दोषी माना गया था।चीफ जस्टिस गोगोई ने अब प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र में कहा है कि जस्टिस शुक्ला के खिलाफ लगे आरोपों को समिति ने इतना गंभीर माना है कि उन्हें हटाने की कार्रवाई शुरू करने के लिए किसी भी हाईकोर्ट में न्यायिक कार्य शुरू करने तक की इजाजत नहीं दी गई, इन हालात में आपसे आग्रह है कि आगे की...
अब समय आ गया है जब केंद्र सरकार न्यायिक जवाबदेही विधेयक को कानूनी मान्यता दे।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस को हटाने के लिए CJI ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्रसमिति की रिपोर्ट के बाद तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने प्रक्रिया के मुताबिक जस्टिस शुक्ला को सलाह दी थी कि या तो वह इस्तीफा दे दें, या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लें. Sabse ulte seedhe judgement ye gogoi mahoday dete hn ..Sabse pahle inhe hi hatao.. .
स्रोत: Zee News - 🏆 7. / 63 और पढो »
इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज को हटाने के लिए CJI ने पीएम मोदी को लिखा पत्रतीन सदस्यीय आंतरिक समिति ने जनवरी 2018 में पाया था कि जस्टिस शुक्ला के खिलाफ शिकायत में पर्याप्त तथ्य हैं और ये गंभीर हैं, जो उन्हें हटाने की कार्यवाही शुरू करने के लिए पर्याप्त हैं. 😀😀😀😀 उसको हटाओ, उसको बिठाओ,रिटायर की उम्र 65 करो, प्रेस कांफ्रेंस कर सरकार के खिलाफ बयान। अब यही है कोर्ट का काम। Ye hui na sahi bat
स्रोत: ABP News - 🏆 9. / 59 और पढो »
चीफ जस्टिस ने मोदी को पत्र लिखा- लंबित मामलों के निपटारे के लिए रिटायर्ड जजों की नियुक्ति की मांगचीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने अलग-अलग मुद्दों पर प्रधानमंत्री को तीन पत्र लिखे उन्होंने कहा- सुप्रीम कोर्ट में 58,669 मामले लंबित चल रहे हैं 1988 में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 18 से बढ़ाकर 26 की गई थी और 2009 में 31 की गई | cji ranjan gogoi letters to prime minister narendra modi रिटायर्ड जज को पेंशन मिल रही हैं अग़र करना हैं नई नियुक्ति करो वो भी योग्यता के आधार पर अन्यथा कुछ वोट के भूखे नेता इस जिम्मेदारी एवं गरिमा वाले पद पर भी आरक्षण देकर अपनी वोट बैंक बढ़ाना चाहेंगे narendramodi CJI_SC rashtrapatibhvn अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा से जजो की भर्ती हो । article312 AIJS NJAC CleanseOurCourts चीफ जस्टिस गोगोई साहब ने मोदी जी को जजो की संख्या बढ़ाने के लिए चिट्ठी लिखी है। गोगोई साहब एक चिट्ठी अपने जजो को भी लिख देते कि मुकदमों की सुनवाई तय सीमा के अंदर करें। एक केस सुलझाने में आपके जजों को 20-20 साल लग जाते हैं।
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Smriti Irani। स्मृति ने इंस्टाग्राम तस्वीर को लेकर बेटी को चिढ़ाए जाने के खिलाफ पोस्ट लिखीनई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उनकी बेटी का स्कूल में मजाक उड़ाए जाने और उसे अपमानित किए जाने के बाद शुक्रवार को इंस्टाग्राम पर एक बेहद कड़ा पोस्ट लिखा।
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