नई दिल्ली: इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एस. एन. शुक्ला को एक आंतरिक जांच समिति द्वारा कदाचार का दोषी पाए जाने के बाद प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने प्रधानमंत्री को पत्र लिख कर उन्हें हटाने की कार्यवाही शुरू करने का अनुरोध किया है. समिति में मद्रास उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी, सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एस. के. अग्निहोत्री और मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पी. के. जायसवाल शामिल थे.
न्यायमूर्ति शुक्ला ने 23 मार्च को न्यायमूर्ति गोगोई को पत्र लिख कर उच्च न्यायालय में उन्हें न्यायिक कार्य करने की अनुमति देने का आग्रह किया. इस पत्र को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने न्यायमूर्ति गोगोई को अग्रसारित किया था.
टिप्पणियांन्यायमूर्ति शुक्ला उच्च न्यायालय में एक खंडपीठ की अध्यक्षता कर रहे थे, जब उन्होंने शीर्ष न्यायालय की सीजेआई नीत पीठ के आदेशों का कथित उल्लंघन करते हुए निजी कॉलेजों को 2017-18 के शैक्षणिक सत्र में छात्रों को नामांकन देने की अनुमति दी. जांच समिति की रिपोर्ट के मुताबिक न्यायमूर्ति शुक्ला ने न्यायिक मूल्यों का क्षरण किया, एक न्यायाधीश के मुताबिक आचरण नहीं किया, अपने पद की गरिमा, मर्यादा और विश्वसनीयता को कमतर किया और पद की शपथ का उल्लंघन किया.
जब जजो को हटाने के लिए सत्ता में बैठे अपराधियों कि इजाजत लेनी पड़ेगी तो खुद सोचो देश का क्या होगा
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