के अनुसार, मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय के प्रवक्ता रूपर्ट कॉलविले ने मंगलवार को कहा था कि हम यूएपीए के तहत कश्मीरी कार्यकर्ता खुर्रम परवेज की गिरफ्तारी को लेकर चिंतित हैं.
उन्होंने कहा कि सभी कार्रवाई कानून के अनुरूप की गई है. हम ओएचसीएचआर से मानवाधिकारों पर आतंकवाद के नकारात्मक प्रभाव की बेहतर समझ को विकसित करने का आग्रह करते हैं. यूएपीए की कड़ी आलोचना करते हुए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने जोर देकर कहा कि यूएपीए के तहत लोगों और संगठनों को बेतुके मानदंडों के आधार पर आतंकियों को तौर पर चिह्नित किया जाता है.
कोलविले ने कहा, ‘हम यूएपीए को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून और इसके मानकों के दायरे में लाने के लिए इसमें संशोधन की प्रतिबद्धता जताते हैं और भारतीय प्रशासन से आग्रह करते हैं कि नागरिक समाज, मीडिया और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं से जुड़े मामलों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को गलत तरीके से बाधित करने के लिए यूएपीए और अन्य कानूनों का इस्तेमाल करने से बचा जाए.’
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयुक्त कार्यालय ने हिंसा रोकने की जरूरत को स्वीकार किया लेकिन साथ में जम्मू कश्मीर में नागरिक समाज संगठनों से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने पर भी चिंता जताई.
बीजेपी भारत विभाजन को उतारू हैं
और कर भी क्या सकता है
Atankawadi ki giraftari se UN kyu pareshan hai atankawadiyon ka dalal ban gaya kya
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