: गृह मंत्रालय आश्वासन दे रहा है कि जिन लोगों के पास आधार नंबर नहीं है उन्हें एनपीआर अपडेट करने के दौरान ऐसे दस्तावेज़ देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा. हालांकि प्राप्त किए आधिकारिक दस्तावेज़ सरकार के इन आश्वासनों पर सवालिया निशान खड़े करते हैं.इस समय इस बात को लेकर विवाद चल रहा है कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को आधार के साथ जोड़ा जाएगा या नहीं. कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि एनपीआर को आधार नंबर के साथ जोड़ा जाएगा.
राज्यों ने लाभार्थियों को कल्याणकारी योजनाओं के भुगतान का बेहतर प्रबंधन करने के लिए डेटा मांगा था, क्योंकि आधार के विपरीत एनपीआर परिवार और व्यवसाय विवरण सहित किसी व्यक्ति के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करता है. प्राप्त फाइलों से ये भी पता चलता है कि सरकार ने पैन नंबर भी एनपीआर में इकट्ठा करने की योजना बनाई थी. हालांकिकी हालिया रिपोर्ट बताती है कि मंत्रालय ने एक सर्वे के बाद ये फैसला लिया है कि पैन नंबर नहीं इकट्ठा किया जाएगा.आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले और आधार एवं अन्य कानून एक्ट, 2019 को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय के अधीन रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय ने को पत्र लिखकर एनपीआर में आधार नंबर लेने की इजाजत मांगी थी.
भारत के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से एनपीआर में आधार नंबर जोड़ने की इजाजत मांगी थी.
ravibasant144 क्यो नं तेरा बाप रख के गया था या तेरी माँ
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