सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद भी केंद्र सरकार द्वारा समय पर नियुक्ति नहीं करने की वजह से केंद्रीय सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों के खाली पदों की संख्या बढ़ती जा रही है. आलम ये है कि केंद्रीय सूचना आयोग एक बार फिर बिना मुख्य सूचना आयुक्त के हो गया है.
कोर्ट ने कहा था, ‘अगर सीआईसी में मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य आयुक्तों के पद खाली होते हैं तो इसकी वजह से आरटीआई एक्ट के कामकाज पर काफी बुरा प्रभाव पड़ेगा.’ सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर जनवरी, 2019 में चार रिक्तियों के लिए आवेदन मांगे गए थे, लेकिन आज तक ये भरे नहीं गए हैं. इसकी वजह से इस मामले को लेकर एक बार फिर याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे. इस पर बीते 17 दिसंबर 2019 को कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों कोइस मामले में याचिकाकर्ता और आरटीआई कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज ने कहा, ‘भाजपा सरकार बार-बार और जानबूझकर सीआईआई को कमजोर करने की कोशिश कर रही है ताकि आरटीआई एक्ट को कमजोर करने के उनके उद्देश्य की पूर्ति हो सके.
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