सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रहे लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने से प्राधिकारियों को रोकने के लिए वह कोई व्यापक आदेश नहीं दे सकता.
पीठ ने कहा, ‘हमारा मत है कि इस मामले में सामान्य आदेश नहीं दिया जा सकता. हम संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकते. हम सहमत हैं कि रासुका का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए लेकिन सभी के लिए कोई आदेश नहीं दिया जा सकता. इससे अव्यवस्था पैदा होगी.’ शर्मा ने राहत के लिए बार बार अनुरोध किया और कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे लोगों के खिलाफ इस कानून के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है. उन्होने कहा कि न्यायालय को उन्हें संरक्षण देना चाहिए.
पीठ ने शर्मा से यह भी कहा कि नागरिकता संशोधन कानून प्रकरण में लंबित याचिकाओं में अंतरिम आवेदन दायर कर उचित राहत का अनुरोध कर सकते हैं. इस याचिका में शर्मा ने गृह मंत्रालय, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और मणिपुर सरकारों को पक्षकार बनाया था.
सुप्रीम न्यायपालिका न्याय नहीं दे सकती. ऎसी क्या बात है कि fully democratic देश में न्याय ही नहीं. ऎसे तो किसी को भी रा सु का के तहत.... कुछ तो न्याय देना ही होगा.
indSupremeCourt se koi ummid nahi rahi ab
Sad gya hai supreme court
Fir kya de sakte hain. Jo de sakte hain wahi de do. Janta jhunthi ummid to na pale
SC is complicit to every brutality.
संबित_पात्रा_देश_के_लिए_कचरा_है
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