टहला में सरकारी जमीन का बंदरबाट करने वालों के खिलाफ सरकार ने मांगी चार्जशीट

– वर्ष 2021 में प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत करीब 2500 हैक्टेयर जमीन दी गई थी लोगों को – इस मामले में 3 राजस्व निरीक्षक व 3 पटवारी हुए थे निलंबित, मुख्य आरोपी अब लपेटे में आए – सरकार ने प्रशासन से कहा, डिजिटल तरीके से तैयार की जाए चार्जशीट, बाकी अभिलेख भी मांगे – इस जमीन की कीमत 1500 करोड़ से ज्यादा आंकी गई, जमीन गलत तरीके से बांटने के हैं आरोप राजगढ़ क्षेत्र के टहला में सरकारी जमीन के हुए बंदरबाट मामले में अब सरकार बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। जमीन आवंटन के मुख्य दोषियों को चार्जशीट...

भूमिहीन लोगों को जमीन का आवंटन हुआ था। करीब 2500 हैक्टेयर जमीन का आवंटन टहला इलाके में किया गया। वर्ष 2022 में आरोप लगे कि जमीन का आवंटन गलत हुआ। इस मामले को पहले दबाया गया, लेकिन मार्च 2023 में जांच शुरू हो गई। परिणाम निकला कि प्रशासन ने सभी जमीन के आवंटन निरस्त कर दिए। साथ ही खातेदारी भी रद्द कर दी। इस मामले में तत्कालीन एसडीएम, तहसीलदार का तबादला कर दिया गया। साथ ही 3 राजस्व निरीक्षक समेत 6 लोगों को निलंबित किया गया। दोबारा हुई शिकायत तो फिर सरकार हुई सक्रिय इस कार्रवाई से भी तमाम लोग...

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