जातीय जनगणना का मुद्दा बिहार के बाद महाराष्ट्र में गर्म

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साल 2021 की जनगणना में अन्य पिछड़ा वर्ग की गिनती की मांग को लेकर महाराष्ट्र से एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मिलेगा.अख़बार की रिपोर्ट के मुताबिक़ विधानसभा के स्पीकर नाना पटोले के निर्देश के बाद के गृह मंत्री अजित पवार ने शुक्रवार को विधानसभा में ये घोषणा की. राज्य विधानसभा ने आठ जनवरी को एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से जाति आधारित जनगणना कराए जाने की मांग की थी.

विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा,"इस मसले पर केंद्र के स्तर पर एक नीतिगत निर्णय लिए जाने की ज़रूरत है. बीजेपी भी इस मांग को लेकर सकारात्मक है. अगर हम सब मिलकर प्रधानमंत्री से मिलेंगे तो मुझे यक़ीन है कि हम कोई न कोई रास्ता निकाल लेंगे." जानकारों का कहना है कि इस योजना का फ़ायदा इनकम टैक्स छापों और तलाशी का निशाना बने लोगों की तुलना में नोटबंदी के दौरान नोटिस पाने वाले करदाता ज़्यादा उठा पाएंगे.

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मुद्दे पर राज्य कैबिनेट की बैठक बुलाई जिसके बाद इसे राजनीति से प्रेरित कहा गया.अंतरराष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन 2020 को संबोधित करते हुए जस्टिस मिश्रा ने कहा,"हम बहुमुखी प्रतिभा वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करते हैं जो वैश्विक सोच रखते हैं और स्थानीय स्तर पर काम करते हैं."सद्भावना में कही गई बात पर विवाद खड़ा करके उसमें जजों को खींचने से बचा जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा ने शुक्रवार को खुली अदालत में ये बात कही.

 

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जाति आधारित जनगणना से सब अपना अपना हक लेंगे ।

Caste system certificate in kerala

KAAM MAT KRO BUS KOTA DETAE RAHO

महाराष्ट्र में क्या पूरे देश में कारवाओ जिनकी जितनी संख्या उतनी ही हिस्सेदारी रोज रोज के झगड़े खतम 👍

बीबीसी का संवाददाता भी भारत विरोधी और पाकिस्तानियों और जेहादियों का साथी है। इसे हटाया जाए।

Follow the Bihar model, no need to further create drama

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मुस्लिम आरक्षण पर महाराष्ट्र में घमासान तेज, शिवसेना-राकांपा में मतभेदमहाराष्ट्र में शिक्षा एवं नौकरियों में मुस्लिमों को पांच फीसद आरक्षण देने के मुद्दे पर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार के दो घटक दल शिवसेना एवं राकांपा में मतभेद नजर आ रहे हैं। ये आरक्षण खत्म करनेकी बात चलनी चाहिए थी ये तो दिन बदिन बढ़ता ही जा रहा है काही ऐसा ना हो जाए की सवर्ण हिंदुओ को ही आरक्षण देना पड़े। या फिर हिंदुओमे विद्रोह हो जाये और काही रॉम की तरह इन सभी नीरो को गिलोटिन पर ही ना चड़ाना पड़े। सिख बौद्ध ईसाई जैन पारसी यहूदियों.... के लिए कितना आरक्षित कर रहे ही OfficeofUT No reservation on the basis of caste and religion.
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