मुस्लिमों को शिक्षा एवं नौकरियों में पांच फीसद आरक्षण देने के मुद्दे पर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार के दो घटक दल शिवसेना एवं राकांपा में मतभेद नजर आ रहे हैं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मलिक ने जहां अगले शैक्षणिक सत्र से पहले ही मुस्लिमों के लिए आरक्षण लागू करने की बात कही है, वहीं शिवसेना कोटे के वरिष्ठ मंत्री एकनाथ शिंदे का कहना है कि इस तरह के नीतिगत मुद्दे पर कोई भी निर्णय आपसी चर्चा के बाद ही किया...
नवाब मलिक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कोटे से मंत्री हैं। आज विधान परिषद में कांग्रेस सदस्य शरद रणपिसे के एक सवाल का जवाब देते हुए मलिक ने कहा कि सरकार मुस्लिमों को शिक्षा एवं नौकरियों में पांच फीसद आरक्षण देने पर विचार कर रही है। उनके अनुसार राज्य सरकार इस आशय का कानून जल्द बनाने की कोशिश करेगी, ताकि अगले शैक्षणिक सत्र से छात्रों को इसका लाभ मिलना शुरू हो जाए।लेकिन मलिक की इस घोषणा के कुछ ही देर बाद जब इस संबंध में शिवसेना कोटे के वरिष्ठ मंत्री एकनाथ शिंदे से सवाल पूछा गया, तो उन्होंने ऐसे...
हालांकि शिवसेना ने उस समय मुस्लिमों को शिक्षा में पांच फीसद आरक्षण देने की इच्छा दिखाई थी। शिवसेना उसके बाद भी मुस्लिमों को आरक्षण दिए जाने के पक्ष में कई बार सहमति जता चुकी है। लेकिन अब राकांपा की तरफ से पहल किया जाना शायद उसे रास नहीं आ रहा है। तभी उसके एक मंत्री नीतिगत निर्णयों पर आमसहमति की जरूरत बता रहे हैं।
संविधान की बातें करनेवाले याद रखें, भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण नही हो सकता ।
Court will again reverse their order just one PIL needed
Arakchhan Dena hai to income pe do dharm par galat hoga
मत दो ये मार देंगे सबको।
No reservation on the basis of caste and religion.
सिख बौद्ध ईसाई जैन पारसी यहूदियों.... के लिए कितना आरक्षित कर रहे ही OfficeofUT
ये आरक्षण खत्म करनेकी बात चलनी चाहिए थी ये तो दिन बदिन बढ़ता ही जा रहा है काही ऐसा ना हो जाए की सवर्ण हिंदुओ को ही आरक्षण देना पड़े। या फिर हिंदुओमे विद्रोह हो जाये और काही रॉम की तरह इन सभी नीरो को गिलोटिन पर ही ना चड़ाना पड़े।
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