प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक के उद्घाटन सत्र के अपने संबोधन में कहा कि विश्वव्यापी मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया पर अंकुश लगाने के लिए वैश्विक जल अभियान एजेंडा लागू करना होगा. प्रधानमंत्री ने 'सिंगल यूज प्लास्टिक' के इस्तेमाल पर तत्काल प्रभाव से बैन लगाने की अपील भी की. उनके मुताबिक भारत ने इस दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं. मरुस्थलीकरण से निपटने की भारत की कोशिशों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में वन और वृक्ष आच्छादन में वृद्धि हुई है.
भारत ने पिछले दिनों पांच राज्यों में जमीन के ह्रास को रोकने और भूसंवर्द्धन के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है. हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड और कर्नाटक में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के साथ भागीदारी में इस अभियान को आगे चलकर पूरे देश में चलाया जाएगा. भारत ने 2015 में जलवायु परिवर्तन से निपटने के"बॉन चैलेंज” के तहत 2020 तक एक करोड़ तीन लाख हेक्टेयर वनीय और स्थलीय भूभाग को पुनर्स्थापित करने की प्रतिबद्धता जताई थी. 2030 तक ये लक्ष्य दो करोड़ हेक्टेयर का है.
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