आरक्षण का अस्त्र

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के प्रावधान को असंवैधानिक ठहराए जाने के बाद अब वहां इस मुद्दे पर राजनीति शुरू हो गई है। महाराष्ट्र सरकार ने गेंद केंद्र सरकार के पाले में डालते हुए कहा है कि जिस तरह उसने अनुच्छेद तीन सौ सत्तर और अन्य मसलों पर विशेष प्रावधान किए, उसी तरह मराठा आरक्षण मामले में भी दखल दे। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राज्य सरकार की तरफ से अदालत में अपना पक्ष सही तरीके से नहीं रखा गया, जिसके चलते यह प्रावधान रद्द हो गया। सर्वोच्च न्यायालय ने...

रही जातियों को उकसाती, उनके लिए आरक्षण की मांग उठाती और सत्ता में आने पर उसे लागू करने के वादे करती देखी जाती है। मगर यह मकसद शायद भुला दिया गया। अब वे जातियां भी अपने लिए शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण की मांग करती देखी जाती हैं, जो समाज में आर्थिक रूप से संपन्न मानी जाती रही हैं। राजस्थान में गुर्जर, हरियाणा में जाट और गुजरात में पाटीदार ऐसी ही जातियों में शुमार रही हैं। मगर पिछले कुछ सालों से ये जातियां आरक्षण की मांग करते हुए कई बार उग्र आंदोलन पर उतरती देखी गई हैं। महाराष्ट्र में मराठा भी...

जरा से भी संभ्रांत अमीर सक्षम व्यक्ति गरीबों का हिस्सा क्यों खाना चाहते हैं? अमीर हो चुके, आईएस मंत्री व्यापारी लंबरदार व्यक्तियों को आरक्षण का क्या औचित्य है मेडिकल में क्यो मिलता तब भी नहीं चाहिए जो सबसे असहाय, सबसे निर्धन, अनाथ, सबसे लाचार हो 'केवल' उसके लिए 🙏

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मराठा आरक्षण: सुप्रीम कोर्ट ने 50 फीसदी से अधिक आरक्षण को असंवैधानिक घोषित कियासुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों और दाखिले में मराठा समुदाय को आरक्षण देने संबंधी महाराष्ट्र के कानून को खारिज किया और इसे असंवैधानिक करार दिया. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत पर तय करने के 1992 के इंदिरा साहनी फैसले (इसे मंडल फैसला भी कहा जाता है) को बड़ी पीठ के पास भेजने से इनकार किया. तमिलनाडु में 69% आरक्षण है, सुप्रीम कोर्ट की गाईडलाइन है कि 50% प्रतिशत से ज़्यादा आरक्षण नहीं हों सकता, लेकिन कुछ ख़ास केस में राज्य 50% ज़्यादा आरक्षण कर सकता है.... मराठा_आरक्षण MarathaReservation आरक्षण छुआछूत_हटाओ_देश_बचाओ क्या चुनाव ही सारे फसाद की जड़ है हां वो तो करेगा ही
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