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Covid 19, Oxygenshortage

कर्नाटक का ऑक्सीजन कोटा बढ़ाने के हाईकोर्ट के आदेश में दख़ल से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

कर्नाटक का ऑक्सीजन कोटा बढ़ाने के हाईकोर्ट के आदेश में दख़ल से सुप्रीम कोर्ट का इनकार #Covid19 #OxygenShortage #HighCourt #SupremeCourt #कोविड19 #ऑक्सीजन #हाईकोर्ट #सुप्रीमकोर्ट

08-05-2021 18:30:00

कर्नाटक का ऑक्सीजन कोटा बढ़ाने के हाईकोर्ट के आदेश में दख़ल से सुप्रीम कोर्ट का इनकार Covid19 OxygenShortage HighCourt SupremeCourt कोविड19 ऑक्सीजन हाईकोर्ट सुप्रीमकोर्ट

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर कहा था कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने का आदेश पारित किया है. इससे तरल चिकित्सीय ऑक्सीजन के आपूर्ति नेटवर्क व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और यह व्यवस्था पूरी तरह से ढह जाएगी. शीर्ष अदालत ने कहा कि कर्नाटक के लोगों को लड़खड़ाते हुए नहीं छोड़ा जा सकता है.

नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को कोविड-19 मरीजों के इलाज के वास्ते राज्य के लिए ऑक्सीजन का आवंटन 965 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 1200 मीट्रिक टन करने का निर्देश देने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश में शुक्रवार को हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया. न्यायालय ने कहा कि कर्नाटक के लोगों को लड़खड़ाते हुए नहीं छोड़ा जा सकता है.

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जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने कहा कि पांच मई का हाईकोर्ट का आदेश जांचा-परखा और शक्ति का विवेकपूर्ण प्रयोग करते हुए दिया गया है. पीठ ने साथ ही कहा कि इस आदेश में केंद्र और राज्य सरकार के बीच परस्पर समाधान को रोका नहीं गया है.शीर्ष अदालत ने कहा, ‘हाईकोर्ट का आदेश राज्य सरकार द्वारा अनुमानित जरूरत को तब तक बनाए रखने की जरूरत पर आधारित है, जब तक प्रतिवेदन पर कोई निर्णय नहीं ले लिया जाता और हाईकोर्ट को अवगत नहीं कराया जाता है.’

पीठ ने कहा, ‘इसलिए, जिन व्यापक मुद्दों को उठाने का अनुरोध किया गया है उन पर गौर किए बिना विशेष अनुमति याचिका की सुनवाई करने का कोई मतलब नहीं है. विशेष अनुमति याचिका का निस्तारण किया जाता है.’पीठ ने कहा कि वह व्यापक मुद्दे पर गौर कर रही है और ‘हम कर्नाटक के नागरिकों को अधर में नहीं छोड़ेंगे.’ headtopics.com

शीर्ष अदालत ने केंद्र की उस दलील को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि अगर प्रत्येक हाईकोर्ट ऑक्सीजन आवंटन करने के लिए आदेश पारित करने लगा तो इससे देश के आपूर्ति नेटवर्क के लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी.पीठ ने केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि उसने घटनाक्रम का अध्ययन किया है और वह कह सकती है कि यह ‘कोविड-19 के मामलों की संख्या को संज्ञान में लेने के बाद पूरी तरह से परखा हुआ, विचार किया हुआ और शक्ति का विवेकपूर्ण प्रयोग करते हुए लिया गया फैसला है. हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे.’

पीठ ने कहा, ‘30 अप्रैल, 2021 से पहले कर्नाटक राज्य के लिए आवंटन 802 मीट्रिक टन था, एक मई, 2021 से बढ़ाकर 856 मीट्रिक टन और 5 मई, 2021 से 965 मीट्रिक टन हो गया. राज्य सरकार द्वारा 5 मई, 2021 को अनुमानित न्यूनतम जरूरत 1162 मीट्रिक टन बताई गई थी.’पीठ ने कहा, ‘हाईकोर्ट ने यह अंतरिम आदेश पारित करने के लिए पर्याप्त कारण बताएं हैं यह ध्यान रखते हुए कि राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम 1165 मीट्रिक टन तरल चिकित्सीय ऑक्सीजन की मांग का अनुमान रखा गया था. हाईकोर्ट का निर्देश केवल कुछ समय के लिए है और यह केंद्र एवं राज्य के बीच परस्पर समाधान प्रणाली से रोकता नहीं है.’

मेहता ने कहा कि हर राज्य को ऑक्सीजन चाहिए लेकिन उनकी चिंता यह है कि अगर प्रत्येक हाईकोर्ट उक्त मात्रा में एलएमओ आवंटन का निर्देश देने लगें तो यह बड़ी समस्या हो जाएगी.मेहता ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ संपर्क में रहने और ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए कर्नाटक राज्य की मांग के समाधान के लिए एक बैठक बुलाने के लिए तैयार है.

पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट ने तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार किए बिना आदेश पारित नहीं किया है और यह राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 मामलों के पूर्वानुमान को देखते हुए न्यूनतम 1165 मीट्रिक टन तरल चिकित्सीय ऑक्सीजन के अनुमान पर आधारित है.पीठ ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन की कमी के चलते चामराजनगर एवं कलबुर्गी तथा अन्य स्थानों पर हुई लोगों की मौत पर भी विचार किया है और कहा, ‘न्यायाधीश भी इंसान होते हैं और वे भी लोगों की पीड़ा को देख रहे हैं. हाईकोर्ट अपनी आंखें बंद नहीं रखते हैं.’ headtopics.com

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केंद्र ने बृहस्पतिवार को अपील दायर करके कहा था कि हाईकोर्ट ने बेंगलुरु शहर में ऑक्सीजन की कथित कमी के आधार पर आदेश पारित किया है और इससे तरल चिकित्सीय ऑक्सीजन के आपूर्ति नेटवर्क व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और यह व्यवस्था पूरी तरह ढह जाएगी.बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र को स्पष्ट कर दिया था कि उसे शीर्ष अदालत के अगले आदेश तक

रोजाना दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्तिजारी रखनी होगी. साथ ही न्यायालय ने कहा था कि इस पर अमल होना ही चाहिए तथा इसके अनुपालन में कोताही उसे ‘सख्ती’ करने पर मजबूर करेगी.वहीं, शनिवार को विभिन्न राज्यों को केंद्र द्वारा मुहैया कराई जाने वाली ऑक्सीजन आपूर्ति की समीक्षा की बात करते हुए

सुप्रीम कोर्टने वैज्ञानिक, तर्कसंगत और न्यायसंगत आधार पर देशभर में मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता और वितरण का आकलन करने के लिए 12 सदस्यीय नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है.(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ) और पढो: द वायर हिंदी »

कोरोना जांच के लिए मना करने की सजा, VIDEO: पुलिसकर्मी ने किसान को रोक कर कहा- कोविड जांच कराओ, मना करते ही किसान को सरेबाजार पीटा, किसान ने भी उठाया हाथ

मध्य प्रदेश के राजगढ़ में रविवार को कोविड जांच को लेकर पुलिसकर्मी और किसान के बीच विवाद हो गया। पुलिसकर्मी ने किसान को बाजार में रोक कर कोविड जांच कराने के लिए कहा था। किसान ने मना कर दिया। इसके बाद पुलिसकर्मी ने किसान की सरेबाजार पिटाई कर दी। किसान ने पुलिसकर्मी पर भी दो हाथ जमा दिए। पिटाई के बाद किसान को पुलिस थाने ले गई। विवाद के दौरान लोग इकट्‌ठा हो गए। वहां मौजूद लोगों ने मारपीट का वीडियो बना... | पुलिसकर्मी ने किसान को रोक कर कहा- कोविड जांच कराओ, मना करते ही किसान को सरेबाजार पीटा, किसान ने भी उठाया हाथ

इसे ऐसे समझें । UP High Court - सरकार 1 हफ्ते का lockdown लगाए । UP सरकार ने आदेश रोकने के लिए SC चले गए । SC ने UP HC के आर्डर पर रोक लगा दी । UP सरकार ने 2-2 दिन बढ़ाकर 1 हफ्ते का LOCKDOWN लगा दिया । अब इसमें SC तो ANI बन गया ना, इसलिए वो इस पचड़े में पड़ना ही नही चाहते । Ye hai centre state coordination double engine ki sarkar dekh lo jinko jinko double engine chahiye apni hi party ke state government ko oxygen na dena pade iske liye supreme Court ja rahe hai dhanya hai prabhu kuch sambhlega aapse ya phir mann ki baat wali bakaiti hi hogi......

झारखंड: ऑक्सीजन सप्लाई रुकने से रांची के अस्पताल में 5 मरीजों की मौत, जांच के आदेशरांची के सदर अस्पताल में लीकेज के कारण मोक्स रेगुलेटर फटने से, करीब सवा घंटे तक आईसीयू में ऑक्सीजन की सप्लाई रुकी Jharkhand Ranchi CoronavirusPandemic CovidCrisis OxygenCrisis अय्याश और हड़िया पीकर मस्त मुख्यमंत्री को समझ ही नही है क्या करना है,सिर्फ झूठी घोषणा।पूरे झारखंड के आदिवासी को ईसाई बनाने का खेल चल रहा है हेमंत के सरकार में। 😝सिर्फ मोदी विरोध🤣 Kam band hai kharche chalu Hain school fees kiraya kaise de school band hai fir fee kyu mang the Hain Kam band hai to fees kaaise den . Koi Kisi ki help Nahi Kar rha

ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी के आरोपी नवनीत कालरा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी के आरोपी नवनीत कालरा के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने लुकआउट सर्कुलर जारी किया है. कल ही कालरा के फार्म हाउस के गार्ड ने बताया था कि छापेमारी से पहले कालरा अपने परिवार के साथ फरार हो गया था.

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