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अब तक के सबसे बड़े निजीकरण को मंजूरी, भारत पेट्रोलियम सहित पांच कंपनियों की हिस्सेदारी बेचेगी सरकार

केंद्रीय कैबिनेट ने आर्थिक सुस्ती से निजात पाने और राजस्व बढ़ाने के लिए सरकारी कंपनियों में अब तक के सबसे बड़े विनिवेश

20.11.2019

केंद्रीय कैबिनेट ने आर्थिक सुस्ती से निजात पाने और राजस्व बढ़ाने के लिए सरकारी कंपनियों में अब तक के सबसे बड़े विनिवेश को मंजूरी दे दी है। narendramodi PMOIndia AmitShah AmitShahOffice nsitharaman cabinetdecisions

केंद्रीय कैबिनेट ने आर्थिक सुस्ती से निजात पाने और राजस्व बढ़ाने के लिए सरकारी कंपनियों में अब तक के सबसे बड़े विनिवेश

इसके अलावा टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और नॉर्थ-ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लि. की पूरी हिस्सेदारी को एनटीपीसी को बेचा जाएगा। उपरोक्त पांचों कंपनियों का प्रबंधकीय नियंत्रण खरीदने वाली कंपनी को मिलेगा।

कैबिनेट ने वित्तीय संकट से जूझ रही दूरसंचार कंपनियों को राहत देते हुए उनके लिए स्पेक्ट्रम किस्त का भुगतान दो साल के टालने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फैसले की जानकारी देते हुए कहा, दूरसंचार कंपनियों को 2020-21 और 2021-22 दो साल के लिए स्पेक्ट्रम किश्त भुगतान से छूट दी गई है । सूत्रों के मुताबिक, सरकार के फैसले से दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और रिलायंस जियो को 42,000 करोड़ रुपये की राहत मिलेगी।

आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी (सीसीईए) की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पत्रकारों को बताया कि बीपीसीएल में इस समय सरकार की 53.29 फीसदी हिस्सेदारी को बेचा जाएगा और इस कंपनी का प्रबंधकीय नियंत्रण भी खरीदने वाली कंपनी को सौंप दिया जाएगा। हालांकि असम में काम करने वाली सरकारी नुमालीगढ़ रिफाइनरी का विनिवेश नहीं होगा।

चुनिंदा कंपनियों में सरकारी हिस्सेदारी 51 फीसदी से कम होगी

कैबिनेट ने 1.2 लाख टन प्याज के आयात को मंजूरी दे दी है। प्याज के बढ़ते दामों पर नियंत्रण लगाने और घरेलू बाजार में अधिक उपलब्धता को लेकर सरकार ने यह फैसला किया। गौरतलब है कि दिल्ली व अन्य शहरों में प्याज 60 रुपये किलो तक बिक रहा है। हाल ही में खाद्य व उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने सरकार द्वारा संचालित एमएमटी के माध्यम से एक लाख टन प्याज आयात करने की घोषणा की थी। इसके साथ ही सरकार ने निजी आयात की भी सुविधा दी है और दिसंबर तक फाइटोसैनेटिक और फ्यूमिगेशन मानदंड में भी छूट दी गई है।

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