इस प्रस्ताव के विरोध में हैं। सूत्रों के मुताबिक, इसे लेकर अगले हफ्ते असम राइफल्स के डीजी गृह मंत्री से मुलाकात भी कर सकते हैं। अभी नॉर्थ ईस्ट में तैनात असम राइफल्स का प्रशासनिक कंट्रोल गृह मंत्रालय के पास है जबकि ऑपरेशनल कंट्रोल आर्मी देखती है। 19 नवंबर को दिल्ली हाई कोर्ट में भी इस मसले पर सुनवाई होनी है। असम राइफल्स एक्स सर्विसमैन वेलफेयर असोसिएशन ने एक अपील दायर की है जिसमें कहा गया है कि असम राइफल्स से दोहरा कंट्रोल हटना चाहिए।हाल ही में कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्यॉरिटी का एक नया ड्राफ्ट आया है...
एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक, जिस तरह राष्ट्रीय राइफल का रोल कश्मीर में अहम है उसी तरह असम राइफल्स का रोल नॉर्थ ईस्ट में है। कंवेंशनल वॉर के लिए यह जरूरी है। जैसे कश्मीर में आरआर काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में शामिल होती है लेकिन इसका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि यह पारंपरिक युद्ध लड़ सके। इसलिए जब युद्ध की नौबत आती है तो आरआर डिफेंसिव फोर्स में तब्दील हो जाती है और दुश्मन से निपटने की पूरी जिम्मेदारी आर्मी देखती है। आरआर की तरह की ही भूमिका नॉर्थ ईस्ट में असम राइफल्स की है।असम राइफल्स के जवानों की...
It is a part of India Army. Jai hind
इसी खिचतान के कारण मौते हो रही है सुरक्षा कर्मियो की, तालमेल की जगह मुखबिरी.
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असम: दो से अधिक बच्चे वाले लोगों को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरीअसम मंत्रिमंडल ने सोमवार को फैसला किया कि एक जनवरी 2021 के बाद दो से अधिक बच्चे वाले व्यक्तियों को कोई सरकारी नौकरी नहीं sarbanandsonwal BJP4India INCIndia जनसंख्या विस्फोटको के गाल पर तमाचा और जनसंख्या विस्फोट से बचने का सराहनीय आसान और अचूक उपाय है यही कार्य हमारे उत्तरप्रदेश के यशस्वी मुख्यमंन्त्री myogiadityanath जी नौकरी और अग्रिम पंचायत चुनाव में लागू करेंगे यह विश्वास है sarbanandsonwal BJP4India INCIndia WHY only in Aasam.....? It should be in whole Hindustan Population is the main cause of every problem We should think first for Nation Religion has no place when it's question of Nation's . ....? Population control.......? sarbanandsonwal BJP4India INCIndia आप बिजनेस कराओ अपने बच्चो को
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बड़ा ऐलानः जम्मू-कश्मीर, लद्दाख के सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतनकेन्द्रीय गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर यह ऐलान किया है कि केन्द्र शासित जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के सरकारी कर्मचारियों को इस साल 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मिलेगा।
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मलेशियाई पीएम बोले कश्मीर पर नहीं झुकेंगेमलेशिया के पीएम महातिर मोहम्मद बोले- कश्मीर जो मैंने कहा उस पर कायम हूँ- पाँच बड़ी ख़बरें झुकोगे नहीं तो टूट जाओगे.... और वैसे भी औकात तो दिखा दी जाएगी तुम्हे भी...इंतज़ार करो...मोदी प्रहार का.. कुत्तों के भोंकने से हाथी, शेर पर कोई फर्क़ नहीं पड़ता तो आप अब खड़े ही रहें। हम एक अन्य मुस्लिम देश (इंडोनेशिया आपके पड़ोसी एंव आपके देश की तरह पाम आयल विक्रेता) को साथ लिए लेते हैं।
स्रोत: BBC News Hindi - 🏆 18. / 51 और पढो »
'2 से ज्यादा बच्चे तो सरकारी नौकरी नहीं' के बहाने कौन है निशाना?दो और दो, तो सरकारी नौकरी लो. ये फैसला किया है असम की सोनोवाल सरकार ने. अगर आप असम में रहते हैं और आपको दो से ज्यादा बच्चे हैं तो 1 जनवरी 2021 के बाद आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी और अगर आपने नौकरी के बाद दो से ज्यादा बच्चे पैदा कर लिए तो नौकरी गंवानी पड़ेगी. एनआरसी पर विवाद के बीच ये फैसला असम सरकार ने लिया है. दलील है कि जनसंख्या नियंत्रण जरुरी है. लेकिन क्या इस फैसले के पीछे का मकसद सिर्फ जनसंख्या पर काबू है या फिर कुछ और? himantabiswa anjanaomkashyap himantabiswa anjanaomkashyap himantabiswa anjanaomkashyap I m a Muslims and i support this rules great idea
स्रोत: AajTak - 🏆 5. / 63 और पढो »
Assam में 2 से ज्यादा बच्चे तो नहीं मिलेगी सरकारी नौकरीगौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त पर लाल किले से भाषण देते हुए जनसंख्या विस्फोट का जिक्र किया था। इसके 2 महीने बाद असम सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। नौकरी ही कयों इनमें भी करो mp mla mlc mc सरपँच पँच सभी में करो दम दिखायो
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दिल्ली: अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का फ़ैसला, क्रेडिट लेने के लिए आप और भाजपा में होड़बुधवार को केंद्र सरकार ने दिल्ली की 1797 अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का फ़ैसला लिया है. Nice दिल्ली की अवैध कालोनियों को वैध करने की घोषणा मोदी सरकार ने की है इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाता है यह डर तो केजरीवाल का ही है।
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