केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान: जम्मू-कश्मीर, लद्दाख के सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार मिलेगा वेतन, साढ़े चार लाख को होगा फायदा भाषा नई दिल्ली | Updated: October 22, 2019 5:36 PM जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोग नए केन्द्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के सरकारी कर्मचारियों को 31 अक्टूबर से 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार वेतन और अन्य लाभ मिलेंगे। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में जरुरी आदेश जारी किए हैं। बता दें कि जम्मू-कश्मीर और...
7वें वेतन आयोग के तहत वेतन और भत्ते मिलेगाः गृह मंत्री अमित शाह ने केन्द्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। इस नई मंजूरी के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन और भत्ते दिए जाएंगे। बता दें कि दोनों केन्द्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर से अस्तित्व में आएंगे।बड़ी संख्या में कर्मचारियों को लाभ होगाः बता दें कि फिलहाल जम्मू-कश्मीर सरकार के साढ़े चार लाख कर्मचारियों को इसका लाभ होगा। ये सभी 31 अक्टूबर से...
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मोदी सरकार का जम्मू-कश्मीर के कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट, 7वें वेतन आयोग के भत्ता भुगतान को मंजूरीमोदी सरकार का जम्मू-कश्मीर के कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट, 7वें वेतन आयोग के भत्ता भुगतान को मंजूरी governmentemployeesofJammuKashmir governmentemployeesofLadakh 7thCentralPayCommission Why this or any gift not granted to them in last 5.5 years of governance. Were they not beloved to central govt. Or Article 370 restrained central govt to grant any gift to J&K people.
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कश्मीर: रिहाई के लिए भरवा रहे बॉन्ड, एक साल 370 के खिलाफ नहीं बोल सकतेदरअसल, राज्य के तीन पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, उनके बेटे उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती फिलहाल हाउस अरेस्ट हैं। महबूबा ने कुछ दिनों पहले ट्वीट कर इस तरह के बॉन्ड पेपर पर दस्तखत कराने की बात कही थी।
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