को लागू करने के तरीके पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने कहा कि संसद की मंशा थी कि जीएसटी सिटिजन फ्रेंडली टैक्स हो, लेकिन जिस तरह से इसे देश भर में लागू किया जा रहा है, वह इसके मकसद को खत्म कर रहा है। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि टैक्समैन हर बिजनेसमैन को धोखेबाज नहीं कह सकता।
हिमाचल प्रदेश जीएसटी के एक प्रावधान को चुनौती वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उक्त टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि संसद की मंशा थी कि जीएसटी सिटिजन फ्रेंडली टैक्स स्ट्रक्चर बने। लेकिन जिस तरह से इसे देश भर में लागू कराया जा रहा है, इसका मकसद खत्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जीएसटी को लागू करने के तरीके पर नाराजगी जताई और कहा कि टैक्समैन हर बिजनेसमैन को धोखेबाज नहीं कह...
हिमाचल प्रदेश जीएसटी एक्ट 2017 के उस प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है जिसमें कहा गया है कि मामले की कार्यवाही पेंडिंग रहने के दौरान अधिकारी चाहे तो बैक अकाउंट समेत अन्य प्रॉपर्टी जब्त कर सकता है। जीएसटी एक्ट की धारा-83 में प्रावधान है कि अगर कोई मामला पेंडिंग है और कमिश्नर ये समझता है कि सरकार के राजस्व के हित को प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी है तो वह संबंधित पक्षकार की संपत्ति और बैंक अकाउंट आदि अटैच कर सकता है।सुप्रीम कोर्ट ने जीएसटी को लागू करने के तरीके पर नाराजगी जताई और कहा कि...
True line
Transaction tax as suggested by Anil Bokil is the only solution.
इसका मतलब मोदी सरकार नाकाम साबित हुई है जी॰एस॰टी॰ को सही तरह लागू करने मे ।
सुप्रीम कोर्ट को चाहिये की वह सरकार के मामलो मे दखल देने के वजाय, सालो से लामबित करोड़ो केसो की जल्द सुनवाई करे .
हमने इस समाचार को संक्षेप में प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे तुरंत पढ़ सकें। यदि आप समाचार में रुचि रखते हैं, तो आप पूरा पाठ यहां पढ़ सकते हैं। और पढो:
इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें
Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।
वन्य जीवों के बाद अब समुद्री जीवों को बचाने के लिए रोहित ने पहने यह जूतेअब कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ हुए दूसरे मैच में रोहित शर्मा ने समुद्री जीवों को बचाने की मुहिम में शामिल होने के लिए एक अलग तरह के जूते पहने। यह जूते कल मैच के दौरान स्क्रीन पर तब दिखे थे जब रोहित शर्मा अपना पहला ओवर डाल रहे थे और उनका टखना मुड़ गया था। इसके बाद उन्होंने फीजियो को बुलाया।
स्रोत: Webdunia Hindi - 🏆 17. / 51 और पढो »
पांच शहरों में लॉकडाउन लगाने के HC के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची यूपी सरकारइलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर और गोरखपुर में लॉकडाउन लगाने के आदेश दिए थे. मा. SC, महाराज को जबर मुआवजा लगा के गेट बाहेर करना यही विनंती. देश हित के लिए lockdown का विरोध करो।।। UP mei kya election aane wale hai🤔
स्रोत: NDTV India - 🏆 6. / 63 और पढो »
गुजरात सरकार को कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाना चाहिए: आईएमएइंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से कहा गया है कि अगर संभव हो तो गुजरात सरकार को 14 दिनों का पूर्ण लॉकडाउन लगाना चाहिए. अगर राज्य सरकार इसके पक्ष में नहीं है तो उसे लोगों को उनके घरों तक सीमित करने के लिए पाबंदी लगाने के बारे में सोचना चाहिए. गुजरात हाईकोर्ट ने डॉक्टरों से कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए सुझाव मांगें थे.
स्रोत: द वायर हिंदी - 🏆 3. / 63 और पढो »
महाराष्ट्रः पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस के 22 साल के भतीजे को कोविड टीका लगने के बाद विवादमहाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के 22 साल के भतीजे तन्मय फडणवीस ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें वह कोविड-19 वैक्सीन लेते नजर आ रहे हैं. सवाल उठ रहे हैं कि आख़िर कैसे फडणवीस के भतीजे को कोविड-19 वैक्सीन का टीका लगाया गया, जबकि उनकी उम्र टीका लगवाने के दायरे में नहीं आती. अपराध है किसी 60+ का अधिकार छीनने के लिए both of them should be booked Bwal to hona hi tha Kaisa vivaad...MODI(BJP) hai, toh saala sabb mumqin hai....
स्रोत: द वायर हिंदी - 🏆 3. / 63 और पढो »
ऑक्सीजन पर केंद्र को कोर्ट की अवमानना का नोटिस, सरकार पहुँची सुप्रीम कोर्ट - BBC Hindiहाई कोर्ट ने केंद्र को कहा था कि आप रेत में शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन छुपा सकते हैं लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे. हाई कोर्ट और केंद्र सरकार पूरी तरह से आमने-सामने हैं.
स्रोत: BBC News Hindi - 🏆 18. / 51 और पढो »
ईडी निदेशक का कार्यकाल बढ़ाने के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 16 अप्रैल कोसंक्षिप्त सुनवाई के दौरान मेहता ने वकील प्रशांत भूषण पर प्रहार किया जो याचिकाकर्ता एनजीओ कॉमन कॉज की तरफ से पेश हुए थे। मेहता ने कहा इस तरह के उत्साही लोगों द्वारा आपकी गरिमा को हल्के में लिया जाता है। सुर्खाब के पर किसी इंसान में नहीं लगे होते इसलिए निर्धारित तिथि पर अविलंब सेवानिवृत्त करो।
स्रोत: Dainik Jagran - 🏆 10. / 53 और पढो »