मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने शनिवार को कहा कि निर्वाचन आयोग केंद्रीय बजट पेश किए जाने में दखल नहीं देना चाहेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि बजट पेश किए जाने की वार्षिक प्रक्रिया से पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दलों के लिए समान अवसर की स्थिति प्रभावित नहीं होगी।
उत्तर प्रदेश समेत पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा के दौरान चंद्रा ने कहा कि केंद्रीय बजट एक वार्षिक लेखाजोखा होता है जिसे संसद के समक्ष रखा जाता है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा, ‘निर्वाचन आयोग केंद्रीय बजट पेश किए जाने में दखल नहीं देना चाहेगा क्योंकि यह पूरे देश के लिए होता है और यह सिर्फ इन पांच राज्यों तक सीमित नहीं होता।’
निर्वाचन आयोग ने शनिवार को पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों के कार्यक्रमों की घोषणा कर दी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिये 10 फरवरी से लेकर सात मार्च तक सात चरणों में मतदान होगा, वहीं उत्तराखंड, पंजाब और गोवा में एक ही चरण में 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। मणिपुर में दो चरणों में 27 फरवरी और तीन मार्च को मतदान होगा और इन सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव की मतगणना 10 मार्च को होगी।
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