झारखंड हाईकोर्ट को क्यों कहना पड़ा, जंगल-पहाड़ नहीं बचेंगे तो कुछ नहीं बचेगा

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झारखंड हाईकोर्ट को क्यों कहना पड़ा, जंगल-पहाड़ नहीं बचेंगे तो कुछ नहीं बचेगा Jharkhand HighCourt

झारखंड हाई कोर्ट ने अवैध खनन के एक मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि झारखंड राज्य का गठन जंगल, पहाड़ और यहां के वातावरण के संरक्षण के लिए किया गया था। सरकार के क्रियाकलापों से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि राज्य की अस्मिता बचाने के लिए गंभीर नहीं है। अदालत इसको लेकर गंभीर है और राज्य की अस्मिता बचाने के लिए अदालत प्रयास जरूर करेगी।झारखंड में जंगल-पहाड़ नहीं बचेगा तो और क्या रहेगा। इसी उद्देश्य से राज्य का गठन किया गया है। चीफ जस्टिस डा रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत ने कहा कि जब भी ऐसा मामला...

अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई। जवाब देने का निर्देश देते हुए 14 जनवरी को सुनवाई निर्धारित की है। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने खनन को लेकर एक नीति बनाने को कहा था।अदालत ने उन जिलों की सर्वे रिपोर्ट भी मांगी है, जहां पर खनिज है। सुनवाई के दौरान राज्य के कई जिलों में पहाड़ों के गायब होने का मुद्दा उठाया गया। लेकिन राज्य सरकार हर बार इससे इन्कार करते हुए स्टीरियो टाइप का जवाब कोर्ट में दाखिल कर देती है। अदालत इस मामले में बहुत गंभीर है और किसी...

 

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Kash time pe jaage hote,Major sources of energy are coal,nuclear,solar,hydro,crude oil. except nuclear we have to compromise for environment or finance.Jeha khane ko roti nahi weha diesel/petrol se bani bijli kaun use kar paayega.That is reason we should go for nuclear power plan

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