रायपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आरक्षण पर कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया। सीएम ने कहा यह धर्म आधारित वोटबैंक और तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों के मुंह पर तमाचा है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में 2010 में कई वर्गों को दिया गया अन्य पिछड़ा वर्ग का दर्जा बुधवार को रद्द कर दिया और राज्य में सेवाओं तथा पदों पर रिक्तियों में इस तरह के आरक्षण को अवैध करार दिया। अदालत ने कहा, “इन समुदायों को ओबीसी घोषित करने के लिए वास्तव में धर्म ही एकमात्र मानदंड प्रतीत...
फैसला है।’’ साय ने कहा, ‘‘यह फैसला बताता है कि ममता बनर्जी की सरकार गैर-संवैधानिक तरीके से तुष्टीकरण की नीति को आगे बढ़ा रही थी। विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ केवल वोटबैंक की राजनीति के लिए लगातार आदिवासियों, पिछड़ों के हक पर डाका डाल रहा है, उनका अधिकार छीन कर मुसलमानों को देना चाहता है, इसकी जितनी निंदा की जाए वह कम है।’’ममता बनर्जी पर भी साधा निशानाउन्होंने कहा, ‘‘इससे भी अधिक गंभीर बात यह है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि वे इस निर्णय को नहीं मानेंगी। यह बहुत ही...
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