पश्चिम बंगाल की ममता सरकार सरकार को बड़ा झटका देते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2010 के बाद जारी सभी ओबीसी सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया है. जस्टिस तपब्रत चक्रवर्ती और जस्टिस राजशेखर मंथा की बेंच ने ये फैसला उस याचिका पर दिया, जिसमें ओबीसी सर्टिफिकेट देने की प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी.
लेकिन अब कोर्ट ने इन्हीं 5 लाख सर्टिफिकेट को अमान्य करार दे दिया है. तो क्या इसके जरिए जिन्होंने नौकरी पाई है, उनकी नौकरी चली जाएगी? ऐसा नहीं होगा. सर्टिफिकेट जारी हुए 14 साल बीत चुके हैं. इस दौरान इन 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट धारकों ने इसका फायदा उठाया होगा. लेकिन कोर्ट ने कहा है कि जिन्होंने इसके तहत फायदा उठा लिया है उनके फायदे को बरकरार रखा जाएगा. यानी न तो उनकी नौकरी जाएगी और न ही इसके तहत उठाए गए किसी अन्य फायदे को रद्द किया जाएगा.
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