देशों को भी वही छूटें देनी होंगीं, जो वह अन्य देशों को देता है. RCEP समझौते पर हस्ताक्षर न करने के बाद भारत सरकार ने एक बयान जारी किया है और पिछली यूपीए सरकार पर भारत के व्यापार हितों को गंभीरता से नहीं लेने का आरोप लगायाहै.सरकार ने बयान जारी कर कहा है कि भारत ने ASEAN देशों और दक्षिण कोरिया के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर 2010 में हस्ताक्षर किए थे. इसने 2011 में मलेशिया और जापान के साथ भी मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए थे.
सरकार के मुताबिक यूपीए के दौरान भारत सरकार ने अपने 74% बाजार को ASEAN देशों के लिए खोल रखा था लेकिन इस ग्रुप के अपेक्षाकृत अमीर देश इंडोनेशिया ने भारत के लिए अपने मात्र 50% बाजार को ही खोला था. भारत सरकार ने UPA के दौरान ही चीन के साथ भी 2007 में मुक्त व्यापार समझौता किया था और 2011-12 से चीन के साथ RCEP समझौते को लेकर बातचीत कर रहा है.
- पिछली सरकारों ने मुक्त व्यापार समझौते को लेकर जो खराब बातचीत की है उन्होंने भारतीय उद्योगों को नुकसान पहुंचाया है और इससे व्यापार संतुलन में भी गड़बड़ी आई है. भारत ने पहले ही ASEAN देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते का रिव्यू शुरू कर दिया है. - एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप जापान के साथ मुक्त व्यापार समझौते का के रिव्यू किए जाने पर भी बातचीत की जा रही है.
ऐसे में सरकार के मुताबिक कई सारे उद्योगों खासकर कृषि, छोटे उद्योगों और हथकरघा उद्योगों को सरकार के उठाए गए कदमों से फायदा हुआ है.
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