प्रस्ताव के मुताबिक, “एफडीआई” एक रजिस्ट्री की चाभी के तौर पर भी काम करेगी, जहां सभी अलग-अलग राज्य और केंद्रीय आईडी सहेजी/स्टोर की जा सकती हैं। लोग “ऑथेंटिकेशन और सहमति वालेयही नहीं, ड्राफ्ट प्रपोजल कहता है कि एक व्यक्ति की सभी डिजिटल आईडी को एक दूसरे के साथ लिंक किया जा सकता है। यह चीज बार-बार वेरिफिकेशन प्रोसेस की जरूरत को खत्म कर देगा।
मंत्रालय ने इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर 2.0 [India Enterprise Architecture 2.0.] के तहत यह प्रस्ताव पेश किया है। माना जा रहा है कि इस प्रस्ताव को जल्द ही सार्वजनिक किया जा सकता है। बताया गया कि मंत्रालय इस पर 27 फरवरी तक टिप्पणी मांगेगा। “एफडीआई” के अलावा नए फ्रेमवर्क ने कई सरकारी एजेंसियों के लिए तीन प्रमुख आर्किटेक्चरल पैटर्न भी प्रस्तावित किए हैं।
बता दें कि इंडईए को पहली बार साल 2017 में “सरकारी संगठनों के व्यावसायिक दृष्टिकोण के साथ आईटी विकास के अलाइनमेंट को सक्षम करने के लिए” प्रस्तावित और डिजाइन किया गया था। तब से ढांचे को अपडेट किया गया है। 2.0 वर्जन में InDEA एक ऐसे ढांचे का प्रस्ताव करता है, जो सार्वजनिक और साथ ही निजी क्षेत्र की कंपनियों को “ग्राहकों को समग्र और एकीकृत सेवाएं” देने के लिए आईटी आर्किटेक्चर का निर्माण और डिजाइन करने में सक्षम बनाता है।
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