Pollution News : एयर पॉल्यूशन रोकने के लिए सख्त कानून, पांच साल तक कैद और एक करोड़ जुर्माना

केंद्र सरकार ने दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण पर नियंत्रण की दिशा में कड़ी और बड़ी पहल की है। सरकार ने नया अध्यादेश लाया है जिसके तहत प्रदूषण फैलाने का दोषी पाए जाने पर पांच साल तक की जेल की सजा का प्रावधान किया गया है।कोरोना काल में वायु प्रदूषण की स्थिति पर केंद्र सरकार ने गंभीरता दिखाई हैदोषी पाए जाने पर पांच साल तक कैद और एक करोड़ तक का जुर्माना भरना पड़ सकता हैकेंद्र सरकार ने ऑर्डिनेंस जारी कर प्रदूषण फैलाने वालों के लिए सख्त सजा का प्रावधान किया है। केंद्र सरकार ने नए अध्यादेश के...

कमिशन इन तीनों एरिया में काम करने के लिए सब कमिटी का गठन कर सकेगा। कमिशन पराली जलाने के मसले को देखेगा। साथ ही वाहन प्रदूषण, धूलकण प्रदूषण और अन्य तमाम कारकों को देखेगा जिससे कि दिल्ली और एनसीआर में एयर क्वॉलिटी खराब होती रही है।कमिशन अपनी वार्षिक रिपोर्ट संसद को सौंपेगा। साथ ही प्रस्ताव किया गया है कि ये कमिशन सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त ईपीसीए को स्थानांतरित करे। कमिशन के तहत काम करने वाली तमाम बॉडी दिल्ली और एनसीआर के एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट को देखेगी। साथ ही कहा गया है कि राज्यों की...

प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ कमिशन शिकायत करेगी और शिकायत कोर्ट में किया जाएगा। शिकायत के आधार पर कार्रवाई होगी। कमिशन के आदेश के खिलाफ कोई भी अपील एनजीटी में की जा सकेगी। कोई अन्य बॉडी और अथॉरिटी आदेश पारित नहीं करेगी।सुप्रीम कोर्ट ने 26 अक्टूबर को पराली जलाने पर रोक के लिए उठाए गए कदमों की निगरानी के लिए रिटायर जस्टिस की कमिटी बनाने के आदेश को फिलहाल स्थगित कर दी थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार ने बताया था कि पराली जलाने से रोकने और एयर पॉल्यूशन की समस्या से निपटने के लिए सरकार...

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुद्दा एक ही है कि प्रदूषण के कारण लोग परेशान हैं, ऐसे में वायु प्रदूषण रोकने के लिए कारगर कदम उठाए जाएं। सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि केंद्र सरकार ने इस मामले में समग्र नीति बनाई है और सुप्रीम कोर्ट के सामने चार दिनों में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए जा रहे कानून का ड्राफ्ट पेश कर दिया जाएगा।देश-दुनिया की खबरें, आपके शहर का हाल, एजुकेशन और बिज़नेस अपडेट्स, फिल्म और खेल की दुनिया की हलचल, वायरल न्यूज़ और धर्म-कर्म...

सिर्फ आम प्रजा के लिए। बड़े लोग तो दलीलों को मैनेज कर के बीच जाएंगे। और बड़े लोगों पर तो कार्रवाई भी शायद ही होती है।

यह समझ में नहीं आ रहा कि क्या अगर कोई बाहर कूड़ा जलाता हुआ पकड़ा गया तो उसे भी एक करोड़ तक जुर्माना होगा।

मतलब सरकार खुद कुछ नहीं करेगी। अरे महाज्ञानियों जुर्माना अपनी जगह ठीक है सिवाय इल्ज़ाम लगाने के तुम भी तो कुछ करो। हरियाली बढ़ाओ, उद्योगों से निकलते हुए प्रदूषण पर नकेल कसो, सिर्फ़ जुर्माने से प्रदूषण कम नहीं होगा

सख्त कानून से ज्यादा जागरूकता चाहिए.हमने सारे अच्छे काम जनहित के लिए दूसरों को सौंप रखे हैं.

Nobody thinking about School uniform shopkeeper We didn't earn single penny from March2020 All our Family depends on the shop

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