NEP: विशेषज्ञों से समझें न्यू एजुकेशन पॉलिसी, कि‍न बिंदुओं पर है मतभेद

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क्या निजीकरण को बढ़ावा देगी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जानिए किन बातों पर उच्च श‍िक्षा में हो रहा विरोध Education EducationPolicy NEP

केंद्र सरकार ने आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है. कैबिनेट ने इस पर मुहर लगाते हुए नई श‍िक्षा नीति को हरी झंडी दे दी है. ये बहुप्रतीक्षित नीति स्कूल से कॉलेज स्तर तक शिक्षा प्रणाली में कई बदलाव लाएगी. बता दें कि एनईपी को 1986 में ड्राफ्ट किया गया था और 1992 में अपडेट किया गया था. फिर यही एनईपी 2014 के चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र का हिस्सा थी. आइए विशेषज्ञों से समझते हैं नई श‍िक्षा नीति के कुछ पहलू.

ASER की प्रथम रिपोर्ट भी चौंकाने वाली है. बच्चों की श‍िक्षा और ज्ञान के बीच जबर्दस्त खाई है, जिस पर नया कुछ लाने से भी बदलाव दिख नहीं रहा. बड़ी भारी चुनौतियां सामने हैं, इस नई श‍िक्षा नीति से लाने का फायदा तभी है जब विकास की दर भी बढ़े. ये श‍िक्षा की बड़ी भारी फेलियर है कि वो छात्र डिग्री तो ले रहे हैं लेकिन योग्यता नहीं है.पूर्व डूटा व फेडकूटा अध्यक्ष आदित्य नारायण मिश्रा कहते हैं कि उच्च श‍िक्षा को ऑटोनॉमस बनाने के नाम पर पूरी तरह नई श‍िक्षा नीति निजीकरण का दूसरा नाम है.

प्रो आदित्य नारायण कहते हैं कि जब उच्च श‍िक्षा का निजीकरण होगा तो उच्च श‍िक्षा मंहगी भी हो जाएगी. इससे अनुसूचित जाति जनजाति, महिला, दलित वर्ग का श‍िक्षा से सामाजिक परिवर्तन संभव था, उससे वो दोबारा वंचित हो जाएंगे. मेरा सरकार से प्रश्न है कि क्या एक साधारण, मध्यम, निम्न मध्यम वर्ग के परिवार वाले लड़की को दस लाख रुपये फीस देकर पढ़ाई करा पाएंगे. आज हर बोर्ड में बेटियां टॉप कर रही हैं, वो सब देखने को शायद न मिले.

 

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सारा देश कुछ पूंजीपतियों के हाथ मे आ जायेगा और ये होगा

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