नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने शिक्षा नीति को मंजूरी देने के साथ मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलने का फैसला किया है. आधिकारिक स्तर पर यह जानकारी दी गई. मंंत्रालय का नाम अब पहले की ही तरह शिक्षा मंत्रालय रखा जा सकता है. नरेंद्र मोदी कैबिनेट की बुधवार को होने वाली बैठक में इस बारे में निर्णय लिए जाने की संभावना है. गौरतलब है कि मानव संसाधन मंत्रालय का नाम पहले शिक्षा मंत्रालय ही होता था. पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने बदलकर इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया था.
यह भी पढ़ेंइसमें उच्च शिक्षा के लिए एक ही रेग्यूलेटरी बॉडी बनाने का प्रस्ताव है.इससे उच्च शिक्षा क्षेत्र में कई तरह की अलग अलग रेग्यूलेटरी व्यवस्थाओं से निजात मिलेगी. मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने National Higher Education Regulatory Authority या Higher Education Commission of India बनाने की बात कही है. राज्यों में स्टेट स्कूल स्टेंडर्डस अथॉरिटी बनाने का प्रस्ताव है जो स्कूल फ़ीस जैसे विवादित विषयों से लेकर सभी मुद्दों पर नजर रखेंगे. नई नीति में त्रिभाषा फ़ार्मूले को ही जारी रखने पर जोर है.
With out teacher NEP fail
Muslim league wale daant faad rahe hain yahan...
देश बदल रहा है ?
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