मोदी सरकार ने इस बार के आम बजट 2022-23 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून योजना का बजटीय आवंटन कम किया है. ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या से निपटने और मांग बढ़ाने वाली इस योजना का बजट पहले से लगभग चौथाई कम हुआ है.ग्रामीण इलाकों में रोजगार की गारंटी देने वाली मनरेगाा योजना के लिए इस बार बजट में सिर्फ 73,000 करोड़ रुपये रखे गए हैं. ये चालू वित्त वर्ष के संशोधित बजट अनुमान 98,000 करोड़ रुपये से 25.51% कम है.
फॉर्च्यून इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार को अगर मनरेगा के मौजूदा लाभार्थियों को ही 100 दिन का रोजगार देना है तो उसे बजट में 2.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि का आवंटन करना चाहिए था. हर साल मनरेगा के बजट का एक बड़ा हिस्सा पिछले साल के एरियर भुगतान पर जाता है. पीपुल्स एक्शन फॉर एंप्लॉयमेंट गारंटी प्लेटफॉर्म के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में भी इस बकाया के करीब 12,494 करोड़ रुपये होने का अनुमान है. वहीं मनरेगा के तहत सक्रिय जॉब कार्ड वाले मजदूरों की संख्या भी करीब 10 करोड़ है.
हालांकि सरकार ने इस बजट में इन्फ्रास्ट्रक्चर पर बड़े पैमाने पर खर्च करने का रोडमैप तैयार किया है. इन्फ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले निवेश से ग्रामीण स्तर पर बड़ी संख्या में रोजगार पैदा होता है.
विपक्षी भाई ज़रा बताओ....मनरेगा में काम होता कैसे है?
Chor sale apna ghar bhar rahe hai...
यही धन्धा हैं मीडिया का,, इसकी टोपी उसके सर
मूर्खो की मंडली हैं कुछ भी कर सकती हैं
YogiHaiToYakinHai
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