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लखीमुपर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुरू कर दी है। पुलिसिया कार्यवाई में शिथिलता बरतने के चलते राज्य सरकार को मुख्य न्यायाधीश के कड़े सवालों से गुजरना पड़ रहा है। उन्होंने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए सवाल किया है कि क्या हत्या के आरोपियों को पुलिस नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाती है? सीजेआई ने पूछा है कि अब तक हत्यारोपित को हिरासत में किस आधार पर नहीं लिया गया?
कोर्ट के सवालों का जवाब देते हुए राज्य सरकार की तरफ से पेश हुए वकील हरीश साल्वे ने कहा कि किसानों की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में गोली के घाव नहीं दिखे, इसलिए उन्हें नोटिस भेजा गया था। उन्होंने बताया कि घटनास्थल से दो कारतूस बरामद हुए हैं। इससे लगता है कि आरोपी का निशाना कुछ और था।आशीष मिश्र को नोटिस भेजे जाने के मामले में कोर्ट ने टिप्पणी की कि जिस व्यक्ति पर मौत या गोली से घायल करने का आरोप है, उसके साथ इस देश में इस तरह का व्यवहार किया जाएगा? इस पर वकील हरीश साल्वे ने कहा कि अगर व्यक्ति नोटिस के...
myogioffice Lakhimpur_Kheri: instant Letter to PIL conversion instant hearing. Instant Notice to UP govt Next day hearing WB_Violence: Took more than 2 mnths to just issue notice, other mnth to began hearing and then other mnth to submit report. Date-2 game began Ye_KAISA_NYAY_hai_MILORD
myogioffice पुलिस और सरकार दोनो बचाने में लगे है तो गिरफ्तारी कहा से होगी..? अजय_मिश्र_इस्तीफा_दो ArrestMonuMishra
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सुप्रीम कोर्ट का सवाल, क्या हम दिल्ली के ही मामले सुनने बैठे हैं?जीएनसीटीडी मामले में आप सरकार की याचिका पर जल्द सुनवाई की अपील पर पीठ ने की तल्ख टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह दशहरे की छुट्टियों के बाद तीन सदस्यीय पीठ का गठन करेगा। हालांकि फिर जल्द सुनवाई की मांग पर सुप्रीम कोर्ट को तल्ख टिप्पणी करनी पड़ी। अगर सच बोलुंगा तो बुरा मान जाएंगे जनाब।
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EWS के लिए 8 लाख सालाना आय तय करने का आधार बताए सरकार- सुप्रीम कोर्टपीठ ने कहा कि आय के मानदंड को पूरे देश में समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि मुंबई और बेंगलुरु जैसे बड़े महानगरों में रहने वाले व्यक्ति की वार्षिक आय की उत्तर प्रदेश के एक दूरस्थ गांव में रहने वाले लोगों के साथ तुलना नहीं की जा सकती है.
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कैसे करेंगे ऑनलाइन पढ़ाई: सात राज्यों के 40 फीसदी बच्चों के पास नहीं है डिजिटल एक्सेसबुधवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया जिसमें कोरोना महामारी के दौरान उत्पन्न चुनौतियों के प्रति सरकार द्वारा उठाए गए कदम के बारे में बताया गया है। इस रिपोर्ट को करीब 22 राज्यों द्वारा उपलब्ध कराए गए आकंड़ों के आधार पर तैयार किया गया है।
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नाराजगी: सुप्रीम कोर्ट की राजीव दहिया को फटकार, कहा- दुर्व्यवहार की इजाजत नहीं दे सकतेसुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को गैरसरकारी संगठन सुराज इंडिया के चेयरमैन राजीव दहिया से कहा, हम आपको दुर्व्यवहार करने
स्रोत: Amar Ujala - 🏆 12. / 51 और पढो »
लखीमपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट का यूपी सरकार से सवाल, क्या आरोपी गिरफ्तार...नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से गुरुवार को यह बताने के लिए कहा कि 3 अक्टूबर की लखीमपुर खीरी हिंसा के सिलसिले में किन आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है और उन्हें गिरफ्तार किया गया है या नहीं। इस घटना में 8 लोगों की मौत हो गई थी। मामले में अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी।
स्रोत: Webdunia Hindi - 🏆 17. / 51 और पढो »
लखीमपुर की घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया, गुरुवार को होगी सुनवाईउत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वत संज्ञान लिया. इस मामले में SC कल सुनवाई करेगा. प्रधान न्यायाधीश (CJI) एन वी रमना की बेंच यह सुनवाई करेगी. आतंक के पैरोकार पत्रकारों से हिन्दुओ की हत्या पर बन्द कलम कह रही है: “तू मुझे छोड़ दे मेरा रिसता हुआ खून अब सच बोलेगा पोल तेरी खोलेगा मुझ कलम से अब नाइंसाफी नही होगी गिद्धों ने तुम्हे जो माल खिलाया है गर तू उनका एहसानमंद है तो ए गुनाहगार तू अब मुझे छोड़ दे मुझे छोड़ दे” - कलम🖋️ 🇮🇳✍️संज्ञान लेने से नही फैसला देने से होता है। संज्ञान तो बहुत मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने लिया है फैसला क्या और कितना % आया है देश और जनता के लिये ये मायने रखता है। Lo ho gaya kalyan
स्रोत: NDTV India - 🏆 6. / 63 और पढो »