इस रिपोर्ट में कहा गया है कि असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के करीब 40% से लेकर 70% स्कूल जाने वाले बच्चों के पास डिजिटल उपकरण उपलब्ध नहीं है। जिससे उनकी शिक्षा काफी हद तक प्रभावित हुई है।में करीब 70%, बिहार में 58.09%, आंध्र प्रदेश में 57%, असम में 44.24%, झारखंड में 43.42%, उत्तराखंड में 41.
रिपोर्ट में साफ़ साफ़ दिखाया गया है कि किस तरह से डिजिटल विभाजन ने कुछ राज्यों के स्कूली बच्चों की पढ़ाई को प्रभावित किया है जबकि बच्चों को स्मार्टफोन और टेलीविजन को उपलब्ध करवाकर इस समस्या से काफी हद तक पार पाया जा सकता है। हालांकि उत्तरप्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के द्वारा इस संबंध में आकंड़े नहीं उपलब्ध करवाने के कारण डिजिटल विभाजन की तस्वीर ठीक ढंग से सामने नहीं आ पाई है। वहीं राजस्थान जैसे राज्य ने यह भी अजीबोगरीब दावा किया कि उनके यहां कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसके पास डिजिटल माध्यम...
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कई गैर सरकारी संस्थाओं ने डिजिटल असमानता को कम करने के प्रयास भी किए। हालांकि इसमें राज्य सरकारों का सहयोग काफी न्यूनतम रहा। उदहारण के तौर पर रिपोर्ट में बताया गया है कि 2.46 करोड़ छात्रों वाले राज्य बिहार में करीब 1.
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