CGST के रिफंड के मामले को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि CGST कानून और नियमों के तहत इस्तेमाल नहीं किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिफंड के मामले में वस्तुओं और सेवाओं को समान नहीं माना जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि ‘रिफंड’ मांगना कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है बल्कि यह विधि के तहत संचालित है। शीर्ष अदालत ने केंद्रीय माल एवं सेवा कर कानून की धारा 54 की वैधता को बरकरार रखा। यह धारा उपयोग में नहीं आये आईटीसी की वापसी...
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायाधीश एमआर शाह की पीठ ने इस मामले से जुड़े गुजरात और मद्रास उच्च न्यायालयों के परस्पर विरोधी निर्णयों पर विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह निर्णय सुनाया। दोनों हाईकोर्ट ने इस बारे में अलग-अलग निर्णय दिये थे कि क्या CGST के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट की वापसी के नियम वस्तुओं पर और सेवाओं पर समान रूप से लागू होंगे।
फैसले में कहा गया है, ‘‘जब रिफंड के लिये न कोई संवैधानिक गारंटी है और न ही कानून में इसका अधिकार हो, ऐसे में यह दलील स्वीकार नहीं की जा सकती कि बिना उपयोग वाले आईटीसी की वापसी के मामले में वस्तुओं और सेवाओं को समान रूप से माना जाना चाहिए।’’ इस संदर्भ में पूर्व के फैसलों का जिक्र करते हुए न्यायालय ने कहा कि कराधान के क्षेत्र में शीर्ष अदालत ने फार्मूले की व्याख्या के लिये तभी हस्तक्षेप किया है, जब उसका विश्लेषण सहीं नहीं जान पड़ता है या अव्यवहारिक...
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सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद सरकार ने विभिन्न न्यायाधिकरणों में 37 सदस्यों की नियुक्ति कीकेंद्र ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण और सशस्त्र बल अधिकरण में विभिन्न पदों के लिए नियुक्ति की है. ये नियुक्तियां ऐसे समय में भी हुई हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए चिंता जताई है कि केंद्र सरकार कर्मचारियों की कमी का सामना कर रहे न्यायाधिकरणों में नियुक्ति न करके उन्हें ‘निष्क्रिय’ कर रही है. अभी आगे आगे देखिये होता है क्या, पेगासस से चोरों की तरह जासूसी करवा कर निजता के मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करने वाला, न्याय के पवित्र मंदिर के सामने रोता है क्या। बड़ी अकर से कह दिया हम हलफनामा नहीं देंगे, न्यायपालिका जो तुला के कसौटी पर बैठा है खड़ा उतरता है क्या। मोदीजी को रंजन गोगोई ढूंढने मे वक़्त लगता है। सब इतनी आसानी से अपने ज़मीर बेचने को तैयार नहीं होते हैं ना।
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गाजियाबाद में सपा नेता को बदमाशों ने दिनदहाड़े मारी गोली, दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में भर्तीगाजियाबाद के लोनी इलाके में सपा नेता दिनेश नागर को बदमाशों ने गोली मार दी। गोली दिनेश के पेट में लगी है। बताया जा रहा है कि उन्हें दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उनका ऑपरेशन किया जा रहा है। अच्छा।।सपा का कौनसा इतना बड़ा नेता है।। गुंडों को कौन मारने लगा।। क्या होगा इस प्रदेश का। गुंडागर्दी खत्म करने का वादा भी जुमला ही होगा
स्रोत: Dainik Jagran - 🏆 10. / 53 और पढो »
जर्मनी के चांसलर पद के उम्मीदवारों की डिबेट में एसपीडी आगे | DW | 13.09.2021अंगेला मैर्केल की जगह कौन लेगा? जर्मनी का अगला चांसलर बनने के दौड़ में शामिल उम्मीदवारों का एक टीवी डिबेट में आमना-सामना हुआ. एसपीडी उम्मीदवार ओलाफ शॉल्त्स ने सबसे आगे होने के अपने दावे को एक ठोस प्रदर्शन कर बचाए रखा.
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मध्य प्रदेश: कालेजों में रामायण और महाभारत पढ़ेंगे छात्र, इंजीनियरिंग के सलेबस में शामिल होगा रामसेतुमध्य प्रदेश के कालेजों में छात्रों को अब रामायण और महाभारत (Ramayana Mahabharata) पढ़ाया जाएगा। राज्य के उच्च शिक्षा विभाग का कहना है कि इंजीनियरिंग छात्रों के पाठ्यक्रम में रामायण महाभारत और रामचरितमानस को शामिल किया गया हैं। I did read Mahabharata (not completely) in school. Making it compulsory is a good step as Mughals are yet ruling our history books. हमने भी अयोध्या कांड और सुन्दर कांड की पढ़ाई की है पाठ्यक्रमों में.दोहावली, कवितावली, राम विलाप, पुष्प वाटिका वर्णन आदि आदि खण्डों को पढ़ी है.सूरदास, मीराबाई, जायसी तो आज इतिहास हो गये.वर्ग ४ (१९५९)में *ठुमकी चलते रामचंद्र...... *. SintuKu40823718
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बिहार के सीमांचल में टूट रहे हैं माता-पिताओं के सपने | DW | 14.09.2021बिहार के सीमांचल में नशे का कारोबार बढ़ रहा है. युवा और किशोर ड्रग्स की गिरफ्तर में आ रहे हैं और तस्करी के लिए महिलाओं का इस्तेमाल हो रहा है. drugscostlife BiharNews
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FICCI के सर्वे इकोनॉमी के लिए कई अच्छे संकेत, उत्पादन में लागत बढ़ना एक संकट!उद्योग मंडल फिक्की (FICCI) के एक सर्वे में भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर कई अच्छे संकेत मिले हैं. चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में विनिर्माण गतिविधियों के परिदृश्य में उल्लेखनीय सुधार हुआ है. हालांकि, इस दौरान कारोबार करने की और उत्पादन की लागत बढ़ी है.
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