Germany election 2021 : जर्मनी में आम चुनाव पर भारत समेत दुनिया की नजरें टिकी है। इस बार जर्मनी में हो रहे चुनाव बेहद खास है। यह चुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि 16 वर्षों तक जर्मनी की सत्ता में रहीं चांसलर एंजेला मर्केल की विदाई हो रही है। एंजेला ने साफ कर दिया है कि वह इस बार चांसलर की दौड़ से बाहर हैं। भारत की तरह जर्मनी भी एक लोकतांत्रिक देश है। यानी जर्मनी में निर्वाचित सरकार की हुकूमत होती है। भारत की तरह वहां भी संसदीय व्यवस्था है। हालांकि, वहां की संसदीय व्यवस्था भारत से भिन्न है।...
यहां चांसलर चुनने का तरीका अलग है। इसको इस तरह से समझिए कि जैसे भारत के आम चुनाव में प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी के नाम की घोषणा जरूरी नहीं होती, लेकिन जर्मनी में चुनाव लड़ रहे प्रमुख राजनीतिक दलों को अपने चांसलर उम्मीदवार का नाम बताना जरूरी होता है। चांसलर के नाम और चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है। अगर उसकी पार्टी या गठबंधन को जीत हासिल होती है तो उसे बुंडेस्टाग में बहुमत जुटाना होता है। ठीक उसी तरह से जैसे आम चुनाव में भारत में प्रधानमंत्री को निचले सदन यानी लोकसभा में बहुमत जुटाना होता है।...
जर्मनी में प्रमुख राजनीतिक दलों पर दृष्टि डाले तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी , क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन , वामपंथी दल, ग्रीन पार्टी प्रमुख हैं। 16 साल से जर्मनी की सत्ता पर काबिज रही एंजेला मर्केल का संबंध क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन से था। हालांकि, जर्मनी में अभी आम चुनाव हो रहे हैं। इन चुनावी नतीजों के बाद ही चांसलर तय होगा। इसलिए अभी चांसलर के चुनाव कराने में कुछ वक्त लग सकता है।जर्मनी में रविवार को हुए संसदीय चुनाव में वामपंथी विचारों वाली सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी सबसे बड़ी राजनीतिक...
सवाल यह है कि अगर चांसल को संसद में बहुमत नहीं मिला तो सदन में मतदान का दूसरा दौर होता है। इस प्रक्रिया में अन्य कैंडिडेट का नाम भी प्रस्तावित किया जा सकता है। चांसलर के लिए कुल वोटों का एक चौथाई समर्थन मिलना जरूरी है। चह प्रक्रिया चुनाव के 14 दिन के अंदर होना चाहिए। संसद में चांसलर उम्मीदवार किसी को बहुमत मिल गया तो ठीक, नहीं तो राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है कि वो 7 दिन के अंदर किसी को चांसलर नियुक्त कर दे। अगर विवाद है तो राष्ट्रपति 60 दिन में नए सिरे से पूरा चुनाव कराने के आदेश भी दे सकता है।
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