से चला आ रहा आंदोलन एक झटके में खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सका और किसानों ने अपनी दूसरी मांगें सरकार के समक्ष रख दीं। शनिवार को सिंघु बॉर्डर पर हुई एसकेएम की बैठक में फैसला लिया गया कि किसानों पर दर्ज केस रद्द होने तक किसान आंदोलन खत्म नहीं होगा। आगे इस आंदोलन की तस्वीर क्या होगी, इस बाबत रणनीति तैयार करने के लिए पांच सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया। यह कमेटी किसानों पर दर्ज केस वापस लेने के लिए केंद्र से बात करेगी। एमएसपी पर भी यही कमेटी केंद्र के साथ बातचीत में शामिल होगी। इस कमेटी में बलबीर...
किसानों का कहना है कि अब केंद्र सरकार, पीड़ित परिवारों को मुआवजा दे। एसकेएम के वरिष्ठ पदाधिकारी दर्शन पाल के अनुसार, बड़ा मुद्दा किसान आंदोलन में जिन लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुए हैं, उन्हें बिना किसी शर्त वापस लिया जाए। ये तय है कि जब तक सभी लोगों पर दर्ज केस वापस नहीं होंगे, तब तक आंदोलन भी खत्म नहीं होगा।
दूसरी तरफ किसान आंदोलन में भी अब संयुक्त किसान मोर्चे पर निर्णायक फैसला लेने का दबाव बढ़ रहा है। किसान नेताओं के बीच फूट की खबरें भी आती रही हैं। पंजाब चुनाव में किसान नेताओं की रुचि, ये तथ्य भी किसी से छिपा नहीं है। एक किसान नेता कहते हैं कि ये आंदोलन उसी वक्त खत्म हो रहा था, जब पीएम मोदी ने तीन कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की थी। कुछ किसान संगठन इसके लिए तैयार थे। किसानों पर दर्ज पुलिस केस को लेकर संगठनों के बीच खूब बहस हुई है। आखिर में संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक में यही फैसला लिया...
लेकिन देश की अस्मिता पर हमला लालकिले की घटना को हम कैसे भूलेगें?
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